अखेर शासकीय जागेवरील शाळांचे अनुदान रोखले!

शासकीय जागांवर असलेल्या शाळांना अनुदान न देण्याचे बजावले आहे.

- सदानंद सिरसाट
अकोला: शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देणाऱ्या शाळांच्या पडताळणीमध्ये आढळलेल्या दोषानुसार अनुदान रोखले जाणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने २० मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात शासकीय जागांवर असलेल्या शाळांना अनुदान न देण्याचे बजावले आहे. सोबतच इतरही बाबींमध्ये दोषी असलेल्या शाळांनाही अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
राखीव प्रवेश देणाºया शाळांना विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार अनुदान राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून दिले जाते. २०१८-१९ या वर्षात प्रवेश देणाºया शाळांना ५० टक्के अनुदानाची रक्कम वाटप करण्यासाठी शिक्षण संचालकांना १५ कोटी रुपये २० मार्च रोजी देण्यात आले. ते वाटप करताना पडताळणीच्या सर्वच मुद्यांचे काटेकोर पालन करण्याचे म्हटले आहे.

पडताळणीमुळे अनेक शाळांना फटका
अनुदान वाटप करण्यापूर्वी संबंधित शाळांनी नियमाप्रमाणे पात्र विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिले काय, उत्पन्न गटात ते पात्र आहेत का, संबंधित पुराव्याची कागदपत्रे शाळांमध्ये उपलब्ध आहेत का, संबंधित शाळेला सवलतीच्या दरात किंवा अल्प मोबदल्यात जमीन मिळाली काय, शाळांनी आॅडिट रिपोर्ट सादर केला का, आरटीई पोर्टलवर शाळांना शुल्काचा तपशील प्रसिद्ध केला का, सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड जोडले का, शुल्क नियमन कायद्यानुसार पालक-शिक्षक सभेचा ठराव दिला का, शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता घेतली का, या मुद्यांची पडताळणी करावी लागणार आहे.