तलाठ्यांच्या ‘लॅपटॉप’चा प्रश्न अडकला लालफितशाहीत

जिल्ह्यातील तलाठ्यांना लॅपटॉप, प्रिंटर देण्याचा निर्णय १६ जानेवारीला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, १ फेब्रुवारीपूर्वी वित्त विभागाची मान्यता न घेतल्याने हा प्रश्न लालफितशाहीत अडकला असून प्रशासनही हतबल झाले आहे.

- सुनील काकडे    
वाशिम : केंद्र शासनाच्या ‘डिजीटल इंडिया लॅण्ड रेकॉर्ड मॉर्डननायजेशन प्रोग्राम’अंतर्गत ७/१२ दस्तावेज बिनचूक करण्याची मोहिम राबविण्यात येत आहे. यासाठी संगणकीकरण प्रक्रिया अधिक गतीमान होणे आवश्यक असल्याने ८० लाख रुपये उपलब्ध करून जिल्ह्यातील तलाठ्यांना लॅपटॉप, प्रिंटर देण्याचा निर्णय १६ जानेवारीला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, १ फेब्रुवारीपूर्वी वित्त विभागाची मान्यता न घेतल्याने हा प्रश्न लालफितशाहीत अडकला असून प्रशासनही हतबल झाले आहे.
७/१२ दस्तावेज संगणकीकरण व डिजिटल ७/१२ दुरुस्त (री-एडीट) करण्याची प्रक्रिया गतिमान करणे, दुरुस्त झालेला ७/१२ संबंधित तलाठ्याच्या डिजिटल स्वाक्षरीसह ‘आॅनलाइन’ स्वरुपात उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया गेल्या अनेक महिन्यांपासून मंदावली आहे. त्यास गती देण्यासाठी १६ जानेवारीला पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या प्रमुख उपस्थिती पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ८० लाखांची तरतूद करून जिल्ह्यातील सर्व तलाठ्यांना लॅपटॉप व प्रिंटर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्यास वित्त विभागाकडून मान्यता घेण्यात प्रशासकीय दिरंगाई झाली. अशातच १ फेब्रुवारीपूर्वी कुठल्याही खर्चीक बाबीस वित्त विभागाची मान्यता घेतली नसल्यास तो खर्च मान्य केला जाणार नसल्याचे निर्देश शासनस्तरावरून देण्यात आले. त्यात तलाठ्यांचे लॅपटॉप व प्रिंटरचाही समावेश असल्याने ही बाब आता लांबणीवर पडली आहे. यामुळे मात्र ‘लॅपटॉप’अभावी दुरुस्त व अचूक ७/१२ संबंधित तलाठ्याच्या स्वाक्षरीने आपले सरकार पोर्टल, महाभूलेख पोर्टलवर अपलोड करणे अशक्य झाले असून शेतकऱ्यांनाही हा दस्तावेज मिळविण्यासाठी तलाठी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे दिसून येत आहे.

जिल्ह्यातील तलाठ्यांना लॅपटॉप व प्रिंटर देण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना निधीतून ८० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, १ फेब्रुवारीपूर्वीच्या बाबी वगळता त्यानंतर वित्त विभागाच्या मान्यतेशिवाय कुठलाही खर्च करू नये, असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यामुळे तलाठ्यांच्या लॅपटॉप व प्रिंटर खरेदीसाठी होणाºया खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याकरिता वित्त विभागाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे.
- शैलेश हिंगे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, वाशिम