ई-कॉमर्सच्या पॉलिसी निश्चितीपर्यंत पोर्टल बंद करावे!

अकोला : ई-कॉमर्सच्या पॉलिसी निश्चितीपर्यंत पोर्टल बंद करावे, ई-कॉमर्सची पॉलिसी मार्च महिन्याच्या आत तयार करावी, सोबतच ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून होणाऱ्या कंपनीच्या व्यवसायाची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी कॉन्फेडरेशन आॅफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट)च्या पदाधिकाऱ्यां नी सरकारकडे केली आहे.

- संजय खांडेकर
अकोला : ई-कॉमर्सच्या पॉलिसी निश्चितीपर्यंत पोर्टल बंद करावे, ई-कॉमर्सची पॉलिसी मार्च महिन्याच्या आत तयार करावी, सोबतच ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून होणाऱ्या कंपनीच्या व्यवसायाची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी कॉन्फेडरेशन आॅफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट)च्या पदाधिकाऱ्यां नी सरकारकडे केली आहे.
ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून देशातील लघू उद्योजकांना संपविण्याचा कट सुरू आहे असा आरोप करून एफडीआय पॉलिसीला विरोध करण्यासाठी ‘कॅट’ने देशभरात निषेध यात्रा, मोर्चे आणि अधिवेशन घेतले. त्यानंतर सरकारने आता ई-कॉमर्सच्या नियमावलीवर बोलण्यास सहमती दर्शविली आहे. मोठ्या कंपन्यांच्या आॅनलाइन कारभारावर टीका करीत ‘कॅट’ने या सर्व कंपनीच्या व्यवसायाची तपासणी करणे गरजेचे असल्याची मागणी केली आहे. सरकारच्या एफडीआय पॉलिसीच्या विरोधात ‘कॅट’ने मोठे अभियान छेडले असून, ‘कॅट’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया यांच्या पुढाकारात आता ई-कॉमर्सच्या नियमावली ठरविण्याची मागणी जोर धरत आहे. मोठ्या कंपन्यांनी ग्राहकांना लुटल्याचा आरोपही ‘कॅट’ने केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत रिटेल व्यापार कंपन्यांवर मोठ्या कंपनीचा कब्जा होऊ देणार नाही, असा इशाराही ‘कॅट’च्या पदाधिकाºयांनी निवेदनाच्या माध्यमातून सरकारला दिला आहे.
ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून मागील वर्षात मोठ्या कंपन्यांनी केलेल्या व्यापारातील आर्थिक उलाढालीच्या व्यवहाराची तपासणी करावी, असेही ‘कॅट’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया आणि महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल यांचे म्हणणे आहे. अमेरिकेतील चेंबर्स आणि देशातील, विदेशातील काही उद्योजक मिळून देशातील व्यापार खिळखिळा करीत आहे. वास्तविक बाजार आणि ई-कॉमर्सच्या बाजारात एकरूपता आणण्यासाठी सरकारने सुदृढ स्पर्धा आणावी, यासाठी रिटेलर व्यापारी आणि मोठ्या कंपनीच्या व्यापारासाठी एकच कायदा असावा, यासाठी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, ३१ मार्च २०१९ पर्यंत ही प्रणाली पूर्ण करावी, जोपर्यंत ई-कॉमर्सची पॉलिसी अस्तित्वात येत नाही, तोपर्यंत ई-कॉमर्सचे पोर्टल बंद करण्यात यावे.

-जर मागण्या पूर्ण होत नसतील, तर ‘कॅट’चे आंदोलन आधीच निश्चित आहे. ते अधिक तीव्र होईल. याचे परिणाम आगामी निवडणुकीवर दिसून येणार आहेत.
-अशोक डालमिला,
सचिव, ‘कॅट’.