मनपाच्या प्रशासकीय इमारतीचा मार्ग सुकर

अकोला: महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या उर्दू शाळेच्या जागेचा आगाऊ ताबा मनपा प्रशासनाला प्राप्त झाला होता. सदर जागा महापालिकेला न देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेने प्रस्ताव पारित केल्यामुळे दोन्ही स्वायत्त संस्था आमने-सामने उभे ठाकल्याचे चित्र आहे. उर्दू शाळेची जागा मनपा प्रशासनाला देण्याचे सर्व सोपस्कार पार पडल्यानंतर आता शाळेतील विद्यार्थी व शिक्षकांचे मनपात समायोजन करण्याच्या अनुषंगाने या मुद्यावर तातडीने बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्य शासनाने विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांना दिले आहेत.
शहराची संपूर्ण बाजारपेठ मध्यभागातील गांधी रोड परिसरात एकवटली आहे. या ठिकाणी महापालिकेची प्रशासकीय इमारत असली तरी जागेअभावी शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह पदाधिकारी, नगरसेवकांची कुचंबणा होत असल्याची परिस्थिती आहे. महापालिका क्षेत्राचा झालेला विस्तार, शहराची वाढलेली लोकसंख्या पाहता गांधी रोडवरील मनपाच्या इमारतीमधून प्रशासकीय कामकाज करताना अधिकारी-कर्मचाºयांना कसरत करावी लागत आहे. या सर्व बाबी ध्यानात घेऊन महापौर विजय अग्रवाल यांनी रतनलाल प्लॉट चौकातील जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाºया जि.प. उर्दू शाळेच्या जागेवर नवीन प्रशासकीय इमारत उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला. जागेचा ताबा मिळावा, यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकाºयांकडे प्रस्ताव सादर केला होता. प्रस्तावाचे अवलोकन केल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकाºयांनी उर्दू शाळेच्या जागेचा मनपाला आगाऊ ताबा दिला होता.

जिल्हा परिषदेची नकारघंटा!
उर्दू शाळेची जागा मनपाला हस्तांतरित न करण्याच्या मुद्यावरून जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पक्षाने डिसेंबर २०१८ मध्ये स्थायी समितीच्या सभेत प्रस्ताव मंजूर केला. त्यापूर्वीसुद्धा पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मंजूर क रून शासनाकडे सादर केला होता. याप्रकरणी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यासंदर्भात शासनाने तसेच न्यायालयाने अद्याप कोणताही ठोस निर्णय दिला नाही, हे विशेष.

आज विभागीय आयुक्तांकडे बैठक
उर्दू शाळेतील विद्यार्थी व शिक्षकांच्या समायोजनासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी महापालिका व जिल्हा परिषद प्रशासनाची बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश महसूल विभागाचे उपसचिव अजित देशमुख यांनी विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांना दिले आहेत. ही बैठक उद्या बुधवारी अमरावती येथे आयोजित केली जाणार आहे.

उर्दू शाळेच्या जागेवर बगीचा आणि व्यावसायिक संकुलाचे आरक्षण असून, ही जागा शासनाची आहे. या जागेवर प्रशासकीय इमारत उभारता यावी, यासाठी शासनाकडे रीतसर पत्रव्यवहार केला असून, त्याला मुख्यमंत्र्यांनी हिरवी झेंडी दिली आहे. ही जागा विनामूल्य देण्याची मागणी केली असता, महसूल मंत्र्यांनी हा विषय मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जि.प.च्या अज्ञानामुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे.
-विजय अग्रवाल, महापौर.