राजरत्न सिरसाट, लाेकमत न्यूज नेटवर्क, अकोला: यंदाच्या हंगामात महाराष्ट्र राज्य कापूस पणन महासंघाला (पणन) कापूस खरेदीसाठी परवानगी देण्याचा निर्णय केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने घेतला आहे. त्यामुळे भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) लवकरच ‘पणन’सोबत करार करण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्या ‘पणन’कडे निधी उपलब्ध नसल्याने, महासंघाचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आर्थिक मदतीची मागणी केली. मुख्यमंत्री याबाबत सकारात्मक असल्याची माहिती आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यात कापसाचा पेरा मोठ्या प्रमाणात असून केंद्र सरकारने लांब धाग्याच्या कापसाचा हमीभाव ५८९ रुपयांनी वाढवून ८,११० रुपये प्रति क्विंटल केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल सीसीआयच्या शासकीय खरेदी केंद्रांकडे अधिक राहणार आहे. मात्र, मागील काही वर्षांत शेतकऱ्यांना खरेदी प्रक्रियेत अडचणी आल्याने, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक संघाला उप-अभिकर्ता म्हणून सहभागी केल्यास हा ताण कमी होईल, असेही सांगण्यात येते. तथापि, अद्याप सीसीआयने यासंबंधी कोणताही करार केलेला नाही. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या निर्णयामुळे हा करार आता शक्य होणार आहे.
यासंदर्भात ३० सप्टेंबर रोजी मुंबईत पणन महासंघाच्या संचालक मंडळाची बैठक पार पडली. यामध्ये महासंघाच्या ११ झोनमध्ये प्रत्येकी १० ते १५ खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. मात्र, सध्या ‘पणन’कडे निधी उपलब्ध नसल्याने, महासंघाचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आर्थिक मदतीची मागणी केली. मुख्यमंत्री याबाबत सकारात्मक असल्याची माहिती पणन महासंघाचे संचालक राजाभाऊ देशमुख यांनी दिली.
Web Summary : Central government allows 'Panan' to purchase cotton, likely partnering with CCI. 'Panan' seeks financial aid from the Chief Minister due to lack of funds. Farmers expect relief as purchase centers increase.
Web Summary : केंद्र सरकार ने 'पणन' को कपास खरीदने की अनुमति दी, सीसीआई के साथ साझेदारी की संभावना है। 'पणन' ने धन की कमी के कारण मुख्यमंत्री से वित्तीय सहायता मांगी। किसानों को खरीद केंद्र बढ़ने से राहत की उम्मीद है।