पश्चिम विदर्भात ४२ टक्के शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी!

पश्चिम विदर्भातील ४२ टक्के शेतकºयांनाच बँकांमार्फत आतापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे, अशी माहिती कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी १३ डिसेंबर रोजी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.

- संतोष येलकर
अकोला : सरकारने शेतकºयांना कर्जमाफी जाहीर करून दीड वर्षांचा कालावधी उलटत असताना, कर्जमाफीस पात्र शेतकºयांपैकी पश्चिम विदर्भातील ४२ टक्के शेतकºयांनाच बँकांमार्फत आतापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे, अशी माहिती कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी १३ डिसेंबर रोजी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
गतवर्षी राज्यातील थकबाकीदार शेतकºयांसाठी सरकारने दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली. शेतकºयांचे कर्ज माफ करण्यासाठी सरकारकडून बँकांना निधीदेखील वितरित करण्यात आला; मात्र कर्जमाफी जाहीर होऊन दीड वर्षांचा कालावधी उलटून जात असताना, कर्जमाफीस पात्र सर्व शेतकºयांना अद्यापही कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलडाणा व यवतमाळ या पाचही जिल्ह्यात कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकºयांपैकी आतापर्यंत सरासरी ४२ टक्केच शेतकºयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ पोहोचला असून, उर्वरित शेतकरी अद्यापही कर्जमाफी लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत, असेही किशोर तिवारी यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार; समस्या मांडणार!
कर्जमाफी योजनेंतर्गत विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकºयांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने, या मुद्यावर आपण लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे शेतकºयांच्या समस्या मांडणार असून, कर्जमाफीस पात्र सर्व शेतकºयांना तातडीने कर्जमाफीचा लाभ देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचेही किशोर तिवारी यांनी सांगितले.

शेतकरी अडचणीत; व्याजाने पैसे घेण्याची वेळ!
दुष्काळी परिस्थितीत अडचणीत सापडलेल्या शेतकºयांवर बाजारातून व्याजाने पैसे घेण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे कर्जमाफीस पात्र सर्व शेतकºयांना तातडीने कर्जमाफीचा लाभ देण्याची गरज आहे. शेतकºयांनी घेतलेल्या खासगी कर्जापोटी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून होणारी वसुलीही बंद केली पाहिजे, असे मत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले.