मनपा आयुक्त, प्रभारी अभियंत्यांना हक्कभंगाची नोटीस

आमदार बाजोरिया यांनी महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस व प्रभारी कार्यकारी अभियंता अजय गुजर यांना हक्कभंगाची नोटीस जारी केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : अकोला शहरातील ४५ कोटी रुपयांच्या घनकचरा निविदेच्या संदर्भात शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी वारंवार माहिती मागूनही मनपा प्रशासनाने उपलब्ध करून दिली नाही. हा प्रकार लक्षात घेता गुरुवारी आमदार बाजोरिया यांनी महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस व प्रभारी कार्यकारी अभियंता अजय गुजर यांना हक्कभंगाची नोटीस जारी केली आहे. शिवसेनेच्या आक्रमक भूमिकेमुळे शहराच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियान अंतर्गत शहरातील दैनंदिन ओला व सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्याची योग्यरीत्या विल्हेवाट लावण्याचे निर्देश आहेत. डम्पिंग ग्राउंडवरील कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून महापालिकेला ४५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. मर्जीतील कंत्राटदाराची निविदा मंजूर व्हावी या उद्देशातून शहरातील काही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी मनपावर दबावतंत्राचा वापर करीत निविदेत कंत्राटदाराच्या मर्जीनुसार अटी व शर्तींचा समावेश केल्याचा आरोप आहे. यामध्ये कंत्राटदाराला अप्रत्यक्षपणे फायदा पोहोचविल्या जाणार असल्याचे समोर आल्यानंतर शिवसेना आ. बाजोरिया यांनी बांधकाम विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता अजय गुजर यांना घनकचºयाच्या निविदेची इत्थंभूत माहिती सादर करण्याचे निर्देश पाच दिवसांपूर्वी दिले होते. या कालावधीत निविदेची फाइल आयुक्तांच्या दालनात तर कधी ही फाइल काही राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांकडे असल्याचे सांगत निविदेची माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. यासंदर्भात आ. बाजोरिया यांनी आयुक्त संजय कापडणीस यांच्यासोबतही भ्रमणध्वनीवरून चर्चा केली.
तरीही त्यांना निविदेच्या संदर्भातील दस्तऐवज उपलब्ध करून दिले नाहीत. ही बाब लक्षात घेता प्रभारी कार्यकारी अभियंता अजय गुजर यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी आ. बाजोरियांनी केली. तसेच महापालिकेचे प्रमुख या नात्याने आयुक्त संजय कापडणीस व प्रभारी कार्यकारी अभियंता गुजर यांना हक्कभंगाची नोटीस जारी करीत येत्या पावसाळी अधिवेशनात हा विषय लावून धरणार असल्याचे नोटीसमध्ये नमूद केले.

घनकचºयाच्या निविदेसंदर्भात आ. बाजोरिया यांना माहिती देण्याचे निर्देश बांधकाम विभागाला दिले होते. निविदेला प्रशासनाने मंजुरी दिली नसून, तिला मंजुरी देण्याचे अधिकार स्थायी समितीचे आहेत. नोटीसबद्दल माहिती नाही.
- संजय कापडणीस,
आयुक्त, मनपा