गैरहजेरीत देयक काढणाऱ्यांची चौकशी

अकोला: शाखा अभियंता रजेवर असताना त्यांच्याकडे असलेल्या जबाबदारीतील देयक अदा करून तब्बल ५ लाख ३० हजार रुपये अतिरिक्त देणे, कागदपत्रांची पूर्तता न करता १० लाख रुपये कंत्राटदारांना परत करणे, यासारख्या गंभीर बाबी करणाºया पाणीपुरवठा विभागातील संबंधित अभियंता, कर्मचाºयांची चौकशी करण्याचा ठराव गुरुवारी जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत घेण्यात आला. कार्यकारी अभियंता ढवळे अनुपस्थित असल्याने संबंधितांना माहिती देता आली नाही. त्यामुळे सभेत सदस्यांनी धारेवर धरले.
सभेत अध्यक्ष संध्या वाघोडे यांच्यासह सभापती रेखा अंभोरे, माधुरी गावंडे, देवका पातोंड यांच्यासह सदस्य गोपाल कोल्हे, श्रीकांत खोणे, हरणे, लघुसिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता ए.व्ही. देशमुख उपस्थित होते. जलव्यवस्थापन समितीच्या गेल्या सभेत तेल्हारा तालुक्यातील गाडेगाव येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या कामाचे अंतिम देयक अदा करताना तब्बल ५ लाख १३ हजार रुपये अतिरिक्त रक्कम कंत्राटदाराला देण्यात आली. सोबतच खांबोरा ६४ खेडी योजना दुरुस्तीसाठी १० लाख रुपयांचे देयकही अदा करण्यात आले. हा प्रकार नियमित प्रभार असलेल्या शाखा अभियंत्याच्या रजेच्या कालावधीत करण्यात आला. पाणी पुरवठा विभागातील तांत्रिक विभागाचे शाखा अभियंता तिडके यांच्याकडे असलेल्या कामासंदर्भात शाखा अभियंता अनिश खान यांनी हा प्रकार केल्याचे शेळके यांनी सभागृहात सांगितले. योजनेचे कंत्राटदार नरेंद्र पाटील, गोपी पंजवाणी यांची देयके अदा करण्यात एवढी घाई कशासाठी करण्यात आली, हा मुद्दाही सभेत उपस्थित झाला. त्यावर पाणी पुरवठा विभागाने संपूर्ण माहिती तातडीने सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद अध्यक्ष वाघोडे यांनी दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी सदस्य गोपाल कोल्हे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांची माहिती उपकार्यकारी अभियंता कांबळे देऊ शकले नाही. त्यावर याप्रकरणी सर्वसंबंधितांची चौकशी करण्याचा ठराव घेण्यात आला. लघुसिंचन, पाणीपुरवठा विभागाकडे अखर्चित असलेला ४ कोटी रुपये निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करण्याचेही बजावण्यात आले.
- वडाळी गावात कोट्यवधी खर्च, तरीही पाणी नाही
अकोट तालुक्यातील वडाळी देशमुख येथे पाणीपुरवठा योजनेसाठी राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून १ कोटी २६ लाख रुपये खर्च झाले. वर्षभरापूर्वी रक्कम खर्ची पडली; मात्र ग्रामस्थांना पाणीच मिळालेले नाही. योजनेतीला कामात प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याने पाणी मिळाले नाही, अशी तक्रार ग्रामस्थांनी सातत्याने केली. त्यावर कोणतीच कारवाई झाली नाही. त्यावर तातडीने चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.