तत्कालीन मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी २०१५ मध्ये चार प्रमुख रस्त्याचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्याचा निर्णय घेतला हाेता. स्थानिक कंत्राटदाराने ही कामे केल्यानंतर अवघ्या चार, सहा महिन्यांतच अनेक ठिकाणी खड्डे पडल्याचे समोर आले होते. सहा सिमेंट रस्त्यांपैकी चार सिमेंट रस्ते मनपाच्या वतीने, तसेच उर्वरित दोन रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत तयार करण्यात आले हाेते. या सर्व रस्त्यांचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचे ‘साेशल ऑडिट’मध्ये उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी मनपा प्रशासनाने दाेषी अभियंता, कंत्राटदारावर कारवाई करणे अपेक्षित हाेते. तसे न करता आयुक्त संजय कापडणीस यांनी जानेवारी, २०१९ मध्ये या रस्त्यांची ‘व्हीएनआयटी’मार्फत पुन्हा तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. या संस्थेने सहा महिन्यांपूर्वी रस्त्यांची तपासणी पूर्ण केली आहे. प्रशासनाने तपासणी अहवाल प्राप्त करण्यासाठी संस्थेकडे पाठपुरावा करणे अपेक्षित असताना जाणीवपूर्वक अहवालाकडे कानाडाेळा केला जात असल्याची माहिती आहे.
ऑगस्ट, २०२०मध्ये चाैकशी आटाेपली!
मनपा प्रशासनाच्या खाबुगिरीचा उत्तम नमुना असलेल्या सिमेंट रस्त्यांच्या चाैकशीसाठी ‘व्हीएनआयटी’च्या वतीने प्रा.फैसल व त्यांची चमू दाखल झाली हाेती. या चमुने दुर्गा चौक ते अग्रसेन चौक, टॉवर ते रतनलाल प्लॉट चौक, सिव्हिल लाइन ते मुख्य पोस्ट ऑफिस, माळीपुरा ते मोहता मील या चार रस्त्यांचे एकूण ३९ नमुने घेतले हाेते. ऑगस्ट, २०२० मध्ये चौकशी आटाेपली असून, या प्रकरणी कारवाइ कधी, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
सत्ताधारी, विराेधी पक्षाने साधली चुप्पी
सिमेंट रस्त्यांत भ्रष्टाचार झाल्याची बाब उघड झाली आहे. बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे सिमेंट रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली असून, या विभागातील अभियंते उजळ माथ्याने फिरत आहेत. या प्रकरणी सत्ताधारी भाजप व विराेधी पक्ष काँग्रेससह शिवसेना, वंचित बहुजन आघाडीने चुप्पी साधणे पसंत केल्यामुळे ‘सब घाेडे बारा टके’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.