संतोष येलकर
अकोला: कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामसभांच्या आयोजनावर ३१ मार्चपर्यंत देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात आली असून, ‘फिजिकल डिस्टन्सिंग’ तसेच कोविड-१९ च्या अनुषंगाने निर्गमित मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करुन , ग्रामसभांचे आयोजन करण्यास परवानगी देण्यात येत असल्याचा आदेश शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीइओ) ११ फेब्रुवारी रोजी दिला.
कोरोना विषाणूचा संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजनेचा भाग म्हणून गत एप्रिलपासून ग्रामसभांच्या आयोजनावर शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत स्थगिती देण्यात आली होती. दरम्यानच्या कालावधीत काही दिवसांसाठी ग्रामसभांवरील स्थगिती उठविण्यात आली होती. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाच्या १५ जानेवारी रोजीच्या परिपत्रकानुसार ३१ मार्चपर्यंत राज्यातील ग्रामसभांच्या आयोजनावर स्थगिती देण्यात आली होती. परंतू ग्रामसभांच्या मंजुरीअभावी ग्रामपंचायतींचे वार्षिक विकास आराखडे, शासनाच्या विविध योजना, ग्रामपंचायती अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांची यादी तयार करणे, पुनर्वसित गावांचे प्रस्ताव, गौण खनिज परवानगी, सरपंचविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव , चौदाव्या व पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च इत्यादी बाबींचे कामकाज प्रलंबित राहिले आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी झाला असून, जनजीवन पूर्ववत होत आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रामसभांच्या आयोजनावर ३१ मार्चपर्यंत देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात येत असून, ‘फिजिकल डिस्टन्सिंग’ आणि कोविड-१९ च्या अनुषंगाने निर्गमित मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याच्या अटीस अधीन राहून ग्रामसभांचे आयोजन करण्यास परवानगी देण्यात येत असल्याचा आदेश शासनाच्या ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी ११ फेब्रुवारी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्राव्दारे दिला.
ग्रामसभांच्या मान्यतेअभावी
रखडलेली कामे लागणार मार्गी!
ग्रामसभांच्या आयोजनावर स्थगिती असल्याने, ग्रामसभांच्या मान्यतेअभावी गावागावांत विविध कामे रखडली होती. ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानुसार ग्रामसभांवरील स्थगिती उठविण्यात आली असल्याने आता ग्रामसभांच्या मान्यतेअभावी रखडलेली ग्रामीण भागातील विविध कामे मार्गी लागणार आहेत.