अकोला: राज्य शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ होणार आहे. त्या दृष्टिकोनातून शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने शाळांकडून दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून माहिती मागविली आहे; परंतु अद्यापपर्यंत एकाही महाविद्यालयाने ही माहिती शिक्षण विभागाकडे सादर केली नाही.फेब्रुवारी व मार्च २0१९ च्या दहावी व बारावीच्या परीक्षेला प्रविष्ट होणाऱ्या दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला होता. याबाबतची माहिती माध्यमिक शिक्षण विभागाच्यावतीने मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करायची आहे. शासनाच्यावतीने सतत तीन वर्षे जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त गावांमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले होते; परंतु गतवर्षीसुद्धा अनेक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांची माहितीच सादर केली नसल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. यंदासुद्धा शासनाने दुष्काळग्रस्त गावांमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले आहे. त्यामुळे २८ मार्चपर्यंत दुष्काळग्रस्त गावांमधील विद्यार्थ्यांची नावे, बँक खात्यांची माहिती शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने मागविली आहे. विद्यार्थ्यांची माहिती सादर केल्यास, त्यांच्या नावाने धनादेश काढून, बँक खात्यांमध्ये हे माफ केलेले परीक्षा शुल्क तातडीने जमा व्हावे, या दृष्टिकोनातून तातडीने कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांची माहिती मागविली आहे; परंतु अद्यापपर्यंतही जिल्ह्यातील एकाही कनिष्ठ महाविद्यालयाने दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची माहिती शिक्षण विभागाकडे सादर केली नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफीचा लाभ न मिळाल्यास, शिक्षण विभाग जबाबदार राहणार नाही, असा इशारा शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद, सहायक शिक्षण उपनिरीक्षक आत्माराम राठोड यांनी दिला आहे. दुष्काळग्रस्त गावांमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क शासनाने माफ केले. त्यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून माहिती मागविण्यात आली. शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांनी तातडीने माहिती सादर करावी. विद्यार्थ्यांना शुल्क माफी न मिळाल्यास, शिक्षण विभाग जबाबदार राहणार नाही.-प्रकाश मुकुंद,शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक.
दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची माहिती देण्यास कनिष्ठ महाविद्यालये उदासीन!अकोला: राज्य शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ होणार आहे. त्या दृष्टिकोनातून शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने शाळांकडून दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून माहिती मागविली आहे; परंतु अद्यापपर्यंत एकाही महाविद्यालयाने ही माहिती शिक्षण विभागाकडे सादर केली नाही.फेब्रुवारी व मार्च २0१९ च्या दहावी व बारावीच्या परीक्षेला प्रविष्ट होणाऱ्या दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला होता. याबाबतची माहिती माध्यमिक शिक्षण विभागाच्यावतीने मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करायची आहे. शासनाच्यावतीने सतत तीन वर्षे जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त गावांमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले होते; परंतु गतवर्षीसुद्धा अनेक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांची माहितीच सादर केली नसल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. यंदासुद्धा शासनाने दुष्काळग्रस्त गावांमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले आहे. त्यामुळे २८ मार्चपर्यंत दुष्काळग्रस्त गावांमधील विद्यार्थ्यांची नावे, बँक खात्यांची माहिती शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने मागविली आहे. विद्यार्थ्यांची माहिती सादर केल्यास, त्यांच्या नावाने धनादेश काढून, बँक खात्यांमध्ये हे माफ केलेले परीक्षा शुल्क तातडीने जमा व्हावे, या दृष्टिकोनातून तातडीने कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांची माहिती मागविली आहे; परंतु अद्यापपर्यंतही जिल्ह्यातील एकाही कनिष्ठ महाविद्यालयाने दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची माहिती शिक्षण विभागाकडे सादर केली नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफीचा लाभ न मिळाल्यास, शिक्षण विभाग जबाबदार राहणार नाही, असा इशारा शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद, सहायक शिक्षण उपनिरीक्षक आत्माराम राठोड यांनी दिला आहे. (प्र्रतिनिधी)दुष्काळग्रस्त गावांमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क शासनाने माफ केले. त्यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून माहिती मागविण्यात आली. शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांनी तातडीने माहिती सादर करावी. विद्यार्थ्यांना शुल्क माफी न मिळाल्यास, शिक्षण विभाग जबाबदार राहणार नाही.-प्रकाश मुकुंद,शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक.