चौपदरीकरणात अडसर ठरणाऱ्या ‘आरओबी’चा प्रश्न रेल्वे मंत्रालयात

९ मीटर रुंदीच्या आरओबीचा विस्तार चौपदरीकरणात अपेक्षित आहे; मात्र १३६ कोटींच्या खर्चात त्याचा समावेश नाही.

- संजय खांडेकर 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शिवर ते रिधोरा मार्गाच्या चौपदरीकरणात अडसर ठरत असलेल्या महाबीजजवळील रेल्वे ओव्हर ब्रीज म्हणजेच आरओबीचा विषय आता थेट रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांच्यापर्यंत पोहोचला आहे. कॉन्फिडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी या आरओबी बाबत तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे
शिवर ते रिधोरा या जुन्या मिनी बायपासच्या चौपदरीकरणाची सुरुवात वृक्षकटाईने सुरू झाली. वृक्षतोडीनंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. दरम्यान, दक्षिण-मध्य रेल्वे प्रशासनाने पीकेव्ही-महाबीजवळच्या रेल्वे ओव्हर ब्रीजच्या विस्तारासाठी ६० मीटरचा स्पॅन सोडून पिल्लर उभारणीची अट टाकली आहे. ही अट राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणास शक्य नसल्याने चौपदरीकरणाच्या सुरुवातीचा अडसर निर्माण झाला आहे. जर त्यातून मार्ग निघाला नाही तर येथे बॉटेल नेक तयार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबत लोकमतने विस्तारपूर्वक वृत्त प्रकाशीत केले. त्यामुळे कॉन्फिडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स असोसिएशनने यामध्ये स्वयंस्फूर्तीने उडी घेऊन रेल्वे प्रशासनाने अट शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. या चौपदरीकरणात महाबीजजवळ रेल्वे ओव्हर ब्रीज अडसर ठरत आहे. अकोला-पूर्णा रेल्वे मार्गावर हा आरओबी ६१ वर्षांपूर्वी बांधलेला आहे. ९ मीटर रुंदीच्या आरओबीचा विस्तार चौपदरीकरणात अपेक्षित आहे; मात्र १३६ कोटींच्या खर्चात त्याचा समावेश नाही. जर दक्षिणमध्य रेल्वेच्या ६० मीटरची अट पूर्ण केली तर या आरओबीमध्येच मोठा निधी खर्च होईल. त्याकरिता रेल्वे मंत्रालयाने शिथिलता द्यावी, अशा मागणीचे पत्र रेल्वे मंत्र्यांकडे पाठविले आहे.

रेल्वे मंत्री गोयल यांना २३ नोव्हेंबर रोजी पत्र पाठविले असून, त्यात ३० मीटर आरओबीला परवानगी देण्याची मागणी आम्ही केली आहे. यासोबतच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडेदेखील आम्ही पत्र पाठविले आहे.
- अशोक डालमिया,
राष्ट्रीय सचिव, कॉन्फिडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स असोसिएशन