बुलडाणा : शासकीय अधिकारी, कर्मचारी हे बदली, राजीनामा किंवा सेवानवृत्तीनंतर शासकीय निवासस्थानात वास्तव्य करताना आढळून आले आहेत. शासकीय निवासस्थानांमध्ये होणारी ही नियमबाह्य घुसखोरी थांबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सेवा संपताच विशिष्ट काळात शासकीय निवासस्थान रिकामे न करणार्या कर्मचारी, अधिकार्यांवर दंड व शुल्क आकारण्याचे आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहेत. शासकीय वसाहतीमध्ये राहणार्या कर्मचार्यांना सेवासमाप्तीनंतर शासकीय निवासस्थान ताब्यात ठेवण्याची मुदत तीन महिन्यांची आहे. बरेचदा या शासकीय कर्मचार्यांच्या शिक्षण घेणार्या मुलांची मोठी गैरसोय होते. अल्प उत्पन्नगटातील कर्मचारी पूर्ण सेवा होईपयर्ंत स्वत:चे घर घेऊ शकत नाहीत. अशा अनेक अडचणींमुळे तीन महिन्यांत पर्यायी व्यवस्था करणे कर्मचारी, अधिकार्यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे एक ते दीड वर्षापर्यत त्यांचे वास्तव्य वाढते. त्याकरिता शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १६ जून रोजी या आशयाचे आदेश दिले आहे. राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय निवासस्थांसाठी हे आदेश आहे. त्यानुसार कर्मचार्यांनी सेवासमाप्तीच्या किमान एक महिन्याआधी तसेच कर्मचार्याला सेवेतून कमी केल्यास, त्यांचे निधन झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांकडून कमाल सात दिवसांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता तसेच निवास वाटप समितीच्या अध्यक्षांना सदर बाब निदर्शनास आणूण द्यायची आहे.
*कर्मचा-यांवर दंडनीय दराने शुल्क
सरकारी निवासस्थानांमध्ये नवृत्त झालेल्या कर्मचार्यांसह अनेकांनी वर्षानुवर्षे ठाण मांडले आहे. या सरकारी घरांमध्ये अनेकांनी तर चक्क भाडेकरू ठेवून उत्पन्नाचे स्रोतही निर्माण केले आहेत. याशिवाय बर्याच कर्मचारी, अधिकार्यांचा एकच नव्हे दोन शासकीय निवासस्थानांवर ताबा आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अशा कर्मचार्यांवर दंडनीय दराने शुल्क आकारण्याचे आदेश आहे.
*२९ वर्षांनंतर आदेशावर फेरविचार
अशा कर्मचार्यांवर दंडनीय दराने अनुज्ञप्ती शुल्क आकारण्याचे आदेश प्रथम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २३ डिसेंबर १९८५ मध्ये दिले होते. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी १९८६ मध्ये या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली; मात्र २0१५ मध्ये तब्बल २९ वर्षांनंतर याबाबत फेरविचार करून १६ जून रोजी दंडनीय दराने शुल्क आकारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.