लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महापालिकेतील काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी पैसे घेऊन चक्क लेआउटमधील राखीव ‘ओपन स्पेस’मध्ये नागरिकांच्या झोपड्या वसविल्याचा गंभीर आरोप प्रभाग क्रमांक १४ मधील वंचित बहुजन आघाडीच्या नगरसेविका तथा स्थायी समिती सदस्य किरण बोराखडे यांनी मंगळवारी स्थायी समितीच्या सभेत केला.महापालिका क्षेत्रात सामील झालेल्या प्रभाग क्रमांक १४ अंतर्गत येणाºया मलकापूर, शिवणी तसेच एमआयडीसीच्या काही भागात स्थानिक राजकारण्यांनी चक्क ले-आउटमधील नागरिकांच्या सार्वजनिक वापरासाठी राखीव असलेल्या ओपन स्पेसमध्ये तसेच या भागातील ई-क्लास जमिनीवर मागील काही दिवसांपासून अतिक्रमकांना वसविण्याचा गोरखधंदा सुरू केला आहे. ले-आउटमधील खुल्या जागेवर स्थानिक रहिवाशांचा अधिकार असताना महापालिकेतील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून चक्क ओपन स्पेसमध्ये झोपडीवजा घरे उभारली जात असल्याचा गंभीर आरोप स्थायी समितीच्या सभेत वंचित बहुजन आघाडीच्या नगरसेविका किरण बोराखडे यांनी केला. संबंधित अतिक्रमकांना मनपा प्रशासनाकडून इमला पद्धतीने घरे देण्याचे आश्वासन दिले जात असल्याची माहिती आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता प्रभाग क्रमांक १४ मधील विविध ठिकाणच्या ले-आउटमधील ओपन स्पेस तसेच ई-क्लास जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या झोपडीवजा घरांना तातडीने हटविण्याची मागणी यावेळी किरण बोराखडे यांनी केली.
१६० घरे वसविली; ५०० घरांचे उद्दिष्टल्ल मलकापूर, शिवणी तसेच राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या उड्डाणपुलानजीक लागून असलेल्या ई-क्लास जमिनीवर तसेच परिसरातील ले-आउटमधील खुल्या भूखंडांवर आजपर्यंत तब्बल १६० अतिक्रमित झोपड्यावजा घरे उभारण्यात आली आहेत. शहरातील काही बड्या नेत्यांच्या आशीर्वादातून या ठिकाणी ५०० अतिक्रमित घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती आहे.
७० हजार रुपयात ‘कोणी घर घेता का घर’ले-आउटमधील ओपन स्पेस तसेच ई-क्लास जमिनीवर उभारल्या जाणाºया झोपडीवजा घरांसाठी गरीब नागरिकांना तब्बल ७० हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. हा प्रकार मनपा प्रशासनाने तातडीने न थांबवल्यास प्रशासनाच्या विरोधात उग्र जनआंदोलन उभारण्यासह न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे नगरसेविका किरण बोराखडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
मालमत्ता करवसुली विभागावर आक्षेपओपन स्पेसमध्ये उभारलेल्या झोपडीवजा घरांना मनपाच्या मालमत्ता करवसुली विभागाकडून मालमत्ता कराचा भरणा केल्याच्या पावत्या दिल्या जात असल्याचे किरण बोराखडे यांनी सभेमध्ये स्पष्ट केले. या बदल्यात मोठा आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा आरोप बोराखडे यांनी केला.
याप्रकरणी मालमत्ता कर वसुली विभाग तसेच नगररचना विभागाच्या माध्यमातून कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, हे सभागृहात स्पष्ट केले आहे.- वैभव आवारे, उपायुक्त