मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ग्रामसभेचा ठराव घेणे बंधनकारक

मुख्यालयी राहत असल्याचा ग्रामसभेचा ठराव त्यांना द्यावा लागणार आहे. अन्यथा, त्यांना घरभाडे भत्ता मिळणार नाही.

अकोला : ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या जिल्हा परिषदेंतर्गत विविध विभागांच्या कर्मचाºयांना मुख्यालयी राहण्याची अट आता अंगलट येणार आहे. मुख्यालयी राहत असल्याचा ग्रामसभेचा ठराव त्यांना द्यावा लागणार आहे. अन्यथा, त्यांना घरभाडे भत्ता मिळणार नाही, असा पवित्रा ग्रामविकास विभागाने ९ सप्टेंबर रोजीच्या शासन निर्णयातून घेतला आहे. त्यामुळे आता गावपातळीवर कार्यरत प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक, सहायक यांना मुख्यालयी राहावेच लागण्याची वेळ येणार आहे.
जिल्हा परिषद अंतर्गत नियुक्ती दिल्या जाणाºया वर्ग-३ मधील कर्मचाºयांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. ग्रामस्थांना त्यांच्याकडून दिल्या जाणाºया सेवांसाठी मुख्यालयी राहावेच लागते. त्यामध्ये ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक, शिक्षकांचा समावेश आहे; मात्र हे सर्व कर्मचारी स्थानिक सरपंचाचे दाखले घेऊन मुख्यालयी राहत असल्याचे भासवतात. प्रत्यक्षात मुख्यालयी न राहताच घरभाडे भत्ता वसूल करतात. ही बाब पंचायत राज समितीच्या २०१७-१८ च्या अहवालात प्रामुख्याने नमूद करण्यात आली. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील कर्मचाºयांनी मुख्यालयी राहणे आवश्यक असल्याचेही नमूद करण्यात आले. त्यानुसार शासनाने कर्मचाºयांबद्दलच्या धोरणात बदल केला आहे. कर्मचाºयांनी रहिवासी दाखला कोणाकडून घ्यावा, हे ठरवून देण्यात आले. ग्रामविकास विभागाने ९ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. वित्त विभागाच्या ७ आॅक्टोबर २०१६ रोजीच्या निर्णयातील अट विचारात घेऊन बदल करण्यात आला. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहायक यांनी मुख्यालयी राहत असल्याबाबत संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

- ग्रामीण भागातील कर्मचारी हवालदिल
ग्रामीण भागातील कर्मचाºयांसाठी ग्रामविकास विभागानेच हा निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्याचवेळी ग्रामीण भागातच काम करणारे कृषी विभागाचे कृषी सहायक, महसूल विभागाचे तलाठी, जिल्हा बँकेचे संबंधित कर्मचारी यांना हा निर्णय लागू होणार नाही. त्यामुळे संबंधित विभागांनीही या निर्णयानुसार सर्व कर्मचाºयांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक करण्याची गरज आहे.