आता १ फेब्रुवारीपासून शासकीय तूर खरेदी सुरू  होणार!

अकोला : येत्या १ फेब्रुवारीपासून शासकीय तूर खरेदी केंद्र सुरू  होणार असून, एकरी दोन ऐवजी आता तीन  क्विंटल तूर खरेदी केली जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी यासंबंधीचे आदेश दिले आहेत .

ठळक मुद्देएकरी तीन क्विंटल तूर खरेदी करणार!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : येत्या १ फेब्रुवारीपासून शासकीय तूर खरेदी केंद्र सुरू  होणार असून, एकरी दोन ऐवजी आता तीन  क्विंटल तूर खरेदी केली जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी यासंबंधीचे आदेश दिले आहेत .
राज्यात सोयाबीन, मूग अशा द्विदल पिकासोबत तूर आंतर पीक पेरणी केली जात असून, कृषी विभागाच्यावतीने या पिकाची हेक्टरी उत्पादकता काढून सहकारी खरेदी-विक्री संघाला कळविण्यात येत असते. खरेदी केंद्रावर तूर विक्रीला आणण्यापूर्वी तलाठय़ाकडून  सात- बारा उतार्‍यावर दोन्ही पिकांच्या क्षेत्राची नोंद केल्या जाते; पण ही नोंद अध्र्या-अध्र्या क्षेत्राची केली जात असल्याने, खरेदी-विक्री संघाकडून पिकाच्या उत्पादनाची नोंद घेताना अर्धेच क्षेत्र गृहित धरण्यात येते. प्रत्यक्षात तूर ही सर्व क्षेत्रावर असते.
दरम्यान, सोयाबीन पिकाचा काढणी हंगाम नोव्हेंबरपर्यंत असतो. त्यानंतर जानेवारी शेवटच्या आठवड्यापासून सोयाबीनमध्ये असलेल्या तूर या आंतर पिकाचा काढणी हंगाम सुरू  होतो. तूर पिकाचा विस्तार  मोठा असल्याने, हे पीक पूर्ण क्षेत्रावर विस्तारलेले असते. विशेष म्हणजे तूर पिकाच्या एकल पेरणी दरम्यानसुद्धा दोन ओळींमधील अंतर सारखेच असते, त्यामुळे  तूर पिकाचे क्षेत्र अर्धे गृहित न धरता पूर्ण धरूनच तूर उत्पादनाची नोंद घ्यावी. आतापर्यंत  तसे होत नसल्याने शेतकर्‍यांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये शासनाप्रती नाराजीचा सूर आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण क्षेत्राची नोंद घेण्याचे आदेशही दिले आहेत.

तूर खरेदीबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा 
खरीप हंगामातील तूर काढणीचा हंगाम सुरू  आहे; परंतु शासकीय तूर खरेदी केंद्र सरू  न केल्याने अकोल्याचे आमदार रणधिर सावरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सोमवारी भेट घेऊन याविषयी चर्चा केली. तूर (आंतर पिकासाठी) उत्पादनाची नोंद  करताना अध्र्या क्षेत्रा ऐवजी पूर्ण क्षेत्र गृहित धरूनच तूर उत्पादनाची नोंद घ्यावी. शेतकर्‍यांनी प्रत्यक्ष पिकविलेला माल खरेदी केंद्रांवरून परत जाऊ नये, याकरिता सर्व संबंधित विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांना तातडीने तसे आदेश निर्गमित करण्याबाबत  मुख्यमंत्री यांनी कृषी व पणन खात्याचे प्रधान सचिव विजय कुमार यांना चर्चे दरम्यान सूचना दिल्या.