‘समान डीसी रूल’चा अहवाल शासनाकडे!

हरकती व सूचनांवर मे महिन्यांत सुनावणी प्रक्रिया आटोपल्यानंतर ‘डीसी रूल’चा अहवाल सहसंचालकांनी राज्य शासनाकडे सादर केल्याची माहिती आहे.

अकोला: मुंबई महानगरपालिका वगळता राज्यातील सर्व महापालिका, नगर परिषद, नगर पालिकांसाठी नव्याने समान विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल) लागू करण्याच्या अनुषंगाने शासनाने ८ मार्च रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. तसेच हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी ८ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली होती. यामध्ये विभागनिहाय सहसंचालक नगररचनाकार यांच्याकडे दाखल हरकती व सूचनांवर मे महिन्यांत सुनावणी प्रक्रिया आटोपल्यानंतर ‘डीसी रूल’चा अहवाल सहसंचालकांनी राज्य शासनाकडे सादर केल्याची माहिती आहे.
राज्य शासनाने २०१६ मध्ये राज्यातील १४ ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली लागू केली होती. त्यावेळी संबंधित महापालिकांमध्ये पहिल्यांदाच हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) लागू करण्यात आला होता. यामध्ये अकोला, अमरावती, परभणी, लातूर, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, चंद्रपूर, सोलापूर, सांगली-मिरज, मालेगाव, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नांदेड-वाघाळा यांचा समावेश होता. अवघ्या दोन वर्षांच्या आत शासनाने नागरी स्वायत्त संस्थांसाठी पुन्हा एकदा ‘समान डीसी रूल’लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात मार्च महिन्यात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. तसेच हरकती व सूचनांसाठी ८ एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. विभागनिहाय सहसंचालक नगररचनाकार यांच्याकडे हरकती-सूचनांवर सुनावणी आटोपल्यानंतर ‘डीसी रूल’चा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती आहे. शासन या अहवालात दुरुस्ती करून नव्या नियमावलीची कधी घोषणा करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.