फोर-जी केबल प्रकरण; दोन दिवसांत एकूण २१ किलोमीटर केबलचा शोध

अकोला: महापालिकेच्या परवानगीला ठेंगा दाखवित शहरात फोर-जी सुविधेसाठी अनधिकृतरीत्या फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकणाºया विविध मोबाइल कंपन्यांचा मुखवटा मनपाच्या तपासणीत टराटरा फाटत असल्याचे समोर येत आहे. मंगळवारी बांधकाम विभागाने शहरात झोननिहाय केलेल्या तपासणीदरम्यान चक्क १३ किलोमीटर अंतराची केबल आढळून आली. गत दोन दिवसांत मनपाने २१ किलोमीटर अंतराची अनधिकृत केबल शोधून काढली असून, उर्वरित केबलचा शोध घेतला जात आहे.
गत दोन वर्षांपासून महापालिका क्षेत्रात फोर-जी सुविधा देण्याच्या नावाखाली विविध मोबाइल कंपन्यांनी मनपा प्रशासनाची परवानगी न घेता तसेच प्रशासनाकडे ‘रिस्टोरेशन चार्ज’ जमा न करताच मनमानी पद्धतीने फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाक ल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. या प्रकरणाचा ऊहापोह झाल्यानंतर मनपा प्रशासनाने विविध मोबाइल कंपनीच्या प्रतिनिधींना माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले असता, अनेक कंपन्यांनी असहकार्याचे धोरण अवलंबित प्रशासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. ही बाब ध्यानात घेता मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी मोबाइल कंपन्यांनी टाकलेले भूमिगत केबलचे जाळे शोधण्याचे निर्देश जारी केले. तसेच यासंदर्भात शहरात फोर-जी सुविधा देणाºया सर्वच मोबाइल कंपन्यांना दस्तऐवज घेऊन १६ जानेवारी रोजीच्या बैठकीत उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. यादरम्यान मनपाच्या बांधकाम विभागाने १३ व १४ जानेवारी रोजी शहरात झोननिहाय खोदकाम केले असता, त्यांना दोन दिवसांत २१ किलोमीटर अंतराचे अनधिकृत केबलचे जाळे आढळून आले आहे.

सत्ताधारी भाजपने साधली चुप्पी
शहरातील विकास कामांचा व पारदर्शी कारभाराचा गवगवा करणाऱ्या सत्ताधारी भाजपने फोर-जी केबल प्रकरणी सोयीस्कर चुप्पी साधल्याचे दिसत आहे. मनपाच्या प्रशासकीय कारभारात जातीने लक्ष देऊन कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकारी फोर-जी प्रकरणात अनभिज्ञ कसे राहू शकतात, असा सवाल खुद्द भाजपच्याच अंतर्गत गोटात उपस्थित केला जात आहे.

बांधकाम विभाग दिशाभूल करण्यात पटाईत
शहरात काही ठरावीक मोबाइल कंपन्यांनी सुमारे ४४ किलोमीटरपेक्षा अधिक लांब फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकल्याची माहिती आहे. या क्षेत्रात कार्यरत तज्ज्ञांनी मोठ्या कंपन्यांकडून ९० किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीचे जाळे टाकण्यात आल्याचा अंदाज वर्तविला आहे. मनपाचा सुमारे ३० ते ३५ कोटींचा महसूल बुडविणाºया कंपन्यांच्या कामाबद्दल बांधकाम विभागातील प्रामाणिक अधिकाऱ्यांकडून प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींची दिशाभूल केली जात असल्याची माहिती आहे.

बांधकाम विभागाच्या तपासणीत मंगळवार, १३ किलोमीटर अंतराची अनधिकृत केबल आढळून आली आहे. दिवसेंदिवस या प्रकरणात नवनवीन तथ्य उजेडात येत असल्याने दोषी आढळणाºया मोबाइल कंपन्यांची गय केली जाणार नाही,
-संजय कापडणीस, आयुक्त, मनपा.