पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना ‘सिबिल’ ची मागणी करणाऱ्या बॅंकांवर गुन्हे दाखल करा!

उपमुख्यमंत्र्यांचे जिल्हा प्रशासनाला निर्देश : जिल्हयातील खरीप हंगामपूर्व नियोजनाचा घेतला आढावा

अकोला: पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांकडून सिबिल स्कोअरची मागणी करु नये, असे रिझर्व बॅंक ऑफ इंडियाचे स्पष्ट आदेश असतांनाही, पीक कर्जासाठी ‘सिबिल’ची मागणी करुन शेतकऱ्यांची अडवणूक करण्यात येत असेल; तर अशा संबंधित बॅंकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी जिल्हा प्रशासनाला दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आयोजित खरीप हंगामपूर्व नियोजन आढावा बैठकीत दूरदृष्यप्रणालीव्दारे (ऑनलाइन) ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगिता अढाऊ, आमदार अमोल मिटकरी, आमदार वसंत खंडेलवाल, आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार हरिष पिंपळे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुनिल फाटकर, जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटीयार, विभागीय कृषि सहसंचालक डॉ. किसनराव मुळे, डॉ. कांतप्पा खोत, उपवनसंरक्षक के. अर्जूना, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर किरवे, आत्मा प्रकल्प संचालक डॉ. मुरली इंगळे, जैविक शेती मिशनचे डॉ. आरीफ शाह, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी हरिभाऊ गिते, वीज वितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता पवनकुमार कछोट यांच्यासह विविध विभागप्रमुख व तालुकास्तरीय अधिकारी आदी उपस्थित होते.
पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांकडे ‘सिबिल’ची मागणी करणाऱ्या बॅंकांवर गुन्हे दाखल करा,असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. यासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याचे सांगत, कुठल्याच पीक कर्जासाठी ‘सिबील’ मागता येत नाही. याबाबत रिजर्व बँकेचे स्पष्ट आदेश आहेत, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. येत्या खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हयातील खरीप हंगामपूर्व नियोजनाचा आढावा उमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी घेतला. बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी किरवे यांनी जिल्हयातील यंदाच्या खरीप हंगामाच्या नियोजनाचे सादरीकरण केले.

जलयक्त शिवार; गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारची कामे सुरु करा!

जलयुक्त शिवार २.० ची कामे प्राधान्याने हाती घ्या व प्राधान्याने पूर्ण करा. या योजनेतील नाले, जलाशयांत तयार झालेला गाळ काढण्याचीही कामे पूर्ण करा. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी रिमोट सेंसिंगद्वारे आराखडा तयार करण्यात येत आहे. हे आराखडे तयार करतांना त्यात स्थानिक लोप्रतिनिधींनीचा सहभाग घेवून, जलयुक्त शिवार व गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजनेची कामे सुरु करा, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगीतले.