पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना मुदतवाढ!

अकोला: राज्यात ३० जूननंतर पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे परिपत्रक शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत २९ जून रोजी काढण्यात आले.

- संतोष येलकर

अकोला: राज्यात ३० जूननंतर पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे परिपत्रक शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत २९ जून रोजी काढण्यात आले. त्यानुसार पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजना सुरू ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी टंचाई परिस्थितीचा फेरआढावा घेऊन टंचाई असलेल्या क्षेत्रात पाणीटंचाई जाहीर करून उपाययोजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासनाच्या स्थायी आदेशानुसार पाणीटंचाई निवारणासाठी घेण्यात येणाºया उपाययोजना ३० जूनपर्यंत राबविणे आवश्यक आहे. तथापि, ३० जून २०१९ नंतर टंचाई अंतर्गत पिण्याच्या पाण्याच्या उपाययोजना सुरू ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थितीचा फेरआढावा घेऊन महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ मधील तरतुदीनुसार पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेल्या क्षेत्रात पाणीटंचाई जाहीर करून टंचाई अंतर्गत घेण्यात येणाºया उपाययोजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, असे निर्देश देत पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी शासनामार्फत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांची कामे १५ जुलैपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, पाणीटंचाई निवारणासाठी विहीर, तलाव उद्भवावरून पाणीपुरवठा करण्याकरिता डीझल जनरेटरच्या भाड्याचा तसेच डीझलचा खर्च टंचाई निधीतून करण्याचा निर्णय १५ जुलैपर्यंत लागू राहणार असल्याचेही शासन परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

‘सीईओं’ना १५ जुलैपर्यंत निवीदा स्वीकृतीचे अधिकार!
पाणीटंचाई निवारणासाठी तात्पुरत्या पाणी पुरवठा योजना आणि नळ पाणीपुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती या उपाययोजनांसाठी प्राप्त होणाºया निविदांना चालू दरसूचीनुसार मूल्यांकित किमतीपेक्षा १० टक्क्यापर्यंत जादा दराच्या निविदा स्वीकृतीचे अधिकार राज्यातील जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना (सीईओ) देण्यात आले आहेत. ‘सीईओं’ना देण्यात आलेले हे अधिकार येत्या १५ जुलैपर्यंत लागू राहणार आहेत.

चारा छावण्यांना १ आॅगस्टपर्यंत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा!
चारा छावण्यांतील जनावरांसाठी शासकीय टँकरद्वारे पाणीपुरवठा येत्या १ आॅगस्टपर्यंत सुरू ठेवण्यास मुभा देण्यात येत असल्याचेही शासन निर्णयात म्हटले आहे.