फोर-जीच्या खोदकामाचे होणार ‘उत्खनन’

चौकशी समितीची भूमिका; आयुक्तांच्या निर्णयाला विरोध.

अकोला : फोर-जीसाठी खोदकाम करणार्‍या रिलायन्स जीओ इन्फोकॉम कंपनीने नियमानुसार खोदकाम न करता फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे पसरविल्यामुळे पुन्हा एकदा खोदकामाची तपासणी करण्याचा निर्णय गुरुवारी आयोजित बैठकीत सर्वपक्षीय गटनेत्यांचा समावेश असलेल्या चौकशी समितीने घेतला. सभागृहाच्या मंजूरीशिवाय कंपनीला खोदकामासाठी परवानगी देण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या आयुक्त सोमनाथ शेटे यांच्या निर्णयाला सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी तीव्र विरोध केला. शहरात फोर-जी सुविधेसाठी रिलायन्स कंपनीच्यावतीने ८९ किलोमीटर अंतर खोदकामाची परवानगी १६ जून २0१४ मध्ये मनपाकडून घेण्यात आली. खोदकामासाठी आठ महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. या आठ महिन्यांमध्ये कंपनीने ५८ किलोमीटर खोदकाम केले. उर्वरित खोदकामासाठी परवानगी मिळावी, याकरिता कंपनीने २५ मे रोजी मनपाकडे अर्ज सादर केला. कंपनीच्यावतीने शहरात मनमानी खोदकाम होत असल्याची तक्रार सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सभागृहात केली होती. त्यावर कंपनीच्या खोदकामाची पाहणी करून तसा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पदाधिकार्‍यांनी प्रशासनाला दिले. प्रशासनाने पाहणी केली असता, बहुतांश ठिकाणी अवघ्या एक ते दीड फूट अंतराच्या खोलीवर फायबर केबलचे जाळे टाकण्यात आल्याचे समोर आले. नियमानुसार खोदकाम न केल्याने कंपनीला ३ कोटी ३0 हजार ४६२ रुपये दंड आकारण्यात आला. आयुक्त सोमनाथ शेटे यांनी एवढय़ावरच न थांबता उर्वरित खोदकामाच्या परवानगीसाठी कंपनीकडे वाढीव दरानुसार ४ कोटी ५६ लक्ष ४ हजार रुपयांची नोटीसद्वारे मागणी केली. आयुक्तांनी खोदकामासाठी परवानगी देण्याचा प्रस्ताव सभागृहासमोर सादर करणे बंधनकारक होते. या ठिकाणी प्रशासन कंपनीला परस्पर परवानगी देत असल्याची बाब समोर आल्याने गुरुवारी सायंकाळी स्थानिक विश्रामगृह येथे महापौर, उपमहापौर, सर्वपक्षीय गटनेता तसेच आयुक्त सोमनाथ शेटे यांच्यात बैठक पार पडली. प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप करीत ज्येष्ठ नगरसेवक सुनील मेश्राम यांनी खोदकामाची पुन्हा तपासणी करण्याची मागणी लावून धरली. त्यावर सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या चौकशी समितीने शिक्कामोर्तब केले. महापौर, उपमहापौर यांचे प्रत्येकी एक प्रतिनिधी व प्रशासनाच्यावतीने नियुक्त केलेल्या अधिकार्‍यांनी पाच दिवसांत तपासणी अहवाल सादर करण्यावर एकमत झाले.