विद्युत्त मीटरच्या ऑनलाइन नोंदणीमुळे अनेकांची कोंडी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 3, 2017 19:38 IST2017-09-03T19:37:32+5:302017-09-03T19:38:01+5:30
अलीकडेच सुरू झालेल्या विद्युत्त मीटरच्या ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेमुळे महावितरणच्या वीज कंपनी अधिकार्यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. मॅन्युअल व्यवस्थेत कार्यालयात असलेल्या वीज मीटरची नोंद नसल्याने आता अधिकार्यांना जुळवाजुळव करावी लागत आहे. ज्या अधिकार्यांच्या ताब्यात नवीन वीज मीटर आहेत, त्यांच्याकडून आता वरिष्ठांकडून मीटर संख्येचा हिशेब घेतल्या जात आहे.

विद्युत्त मीटरच्या ऑनलाइन नोंदणीमुळे अनेकांची कोंडी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : अलीकडेच सुरू झालेल्या विद्युत्त मीटरच्या ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेमुळे महावितरणच्या वीज कंपनी अधिकार्यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. मॅन्युअल व्यवस्थेत कार्यालयात असलेल्या वीज मीटरची नोंद नसल्याने आता अधिकार्यांना जुळवाजुळव करावी लागत आहे. ज्या अधिकार्यांच्या ताब्यात नवीन वीज मीटर आहेत, त्यांच्याकडून आता वरिष्ठांकडून मीटर संख्येचा हिशेब घेतल्या जात आहे.
अतिरिक्त वीज बिलांच्या घोळामुळे अकोला जिल्हा सध्या चांगलाच वादात सापडला असून, शहर आणि ग्रामीण विभागात दररोजच्या तक्रारी येत आहेत. अँव्हरेज बिल, रिडिंगमधील घोळ आणि इतर होत असलेल्या प्रकारामुळे अनेकजण घरातील विद्युत्त उपकरण मोजणीसाठी अर्ज करतात; मात्र त्याकडे तीन-तीन महिने दुर्लक्ष केले जाते. विद्युत्त उपकरणाची तपासणी केली असता, अनेक मीटर फास्ट फिरत असल्याच्या बाबी समोर आल्यात. अँ क्युचेक करण्याचे अनेक अर्ज प्रलंबित असून, ग्रामीण उ पविभागात एकच यंत्र असल्याने कारणे दाखविली जातात. वीज कंपनीचा दोष लक्षात आल्यानंतरही नवीन मीटर लावून देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. याबाबत अधिक माहिती मिळविली तेव्हा असे लक्षात आले, की ग्रामीण उपविभागाकडे नवीन वीज मीटर नाही. वास्तविक पाहता ऑनलाइन वीज मीटरच्या नोंदीत ग्रामीण उपविभागाकडे दोनशेच्यावर मीटर आहेत. येथे नवीन मीटरची बोंबाबोंब आहे. मॅन्युअली हिशेब कुणाकडे नसल्याने आ ता या मीटरची जबाबदारी निश्चित करण्याचे प्रयोग सुरू आहेत. दोनशेच्यावर आलेले नवीन मीटर ग्रामीण भागात लागले; मात्र अनेक मीटरची नोंद झालेली नाही. त्यामुळे ग्राहकाला नवीन मीटर लावून दिले जात नसून, त्यांना अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागत आहे. कंपनीने लावलेल्या अतिरिक्त वीज बिलांची रक्कम ता तडीने भरली नाही, तर त्यांना २१ टक्के व्याजही वेगळा लावला जात असून, ग्राहक त्रासले आहेत. अशा स्थितीत अधिकारी आणि कर्मचार्यांची चांगलीच कोंडी होत आहे.