पोषण आहाराचे शिक्षण विभागानेच वाजवले बारा! सहा महिन्यानंतरही आहार पुरवठ्यात गोंधळ

शालेय पोषण आहार पुरवठ्याच्या निविदेतील गोंधळ शिक्षण संचालनालयाने सहा महिन्यांतही दूर न केल्याने विद्यार्थ्यांना हक्काच्या आहारापासून वंचित राहण्याची वेळ राज्यभरात आली आहे.

सदानंद सिरसाट/अकोला -  शालेय पोषण आहार पुरवठ्याच्या निविदेतील गोंधळ शिक्षण संचालनालयाने सहा महिन्यांतही दूर न केल्याने विद्यार्थ्यांना हक्काच्या आहारापासून वंचित राहण्याची वेळ राज्यभरात आली आहे. हजारो शाळांमध्ये पांढरा भातच दिला जात असून, त्यातील मसाले, तेल, तिखट गायब झाले. त्यातच नव्या पुरवठेदारांची नियुक्ती करताना, तूरडाळ शासनामार्फत देण्याची तयारी करण्यात आली. ती देण्यासही विलंब केला जात असून, त्यातून पुरवठेदारांचे हित साधण्याचा प्रयत्न बेमालूमपणे केला जात आहे.

राज्यातील ३३ जिल्ह्यांमध्ये शालेय पोषण आहार योजनेचा तांदूळ वाहतूक आणि इतर वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी २०१६-१७ मध्ये पुरवठादारांची निवड निविदेतून करण्यात आली. त्याची मुदत १४ जून २०१७ रोजी संपली. त्यातच नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात १५ जून २०१७ पासून झाली. त्यामुळे पोषण आहार पुरवठ्यात खंड पडू नये, याची खबरदारी शासनाकडून घेण्यात आली. नवीन पुरवठादार नियुक्तीसाठी सुरू केलेल्या निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ दिल्याने पुरवठ्याचे काम कोणाकडून करावे, यासाठी पुणे येथील शिक्षण संचालक सुनील चौहान यांनी २५ मे रोजी शिक्षण विभागाला मार्गदर्शन मागविले; मात्र शासनाचा आदेश मिळण्यापूर्वीच चौहान यांनी ६ मे रोजी शिक्षणाधिका-यांना दिलेल्या पत्रात लिफ्टिंग कॅलेंडरनुसार जून, जुलैची मागणी नोंदविण्याचा कालावधी ५ मेपर्यंत आहे, असे नमूद करीत संबंधित पुरवठादाराला मागणी करण्याचा आदेश दिला.

त्यातच १९ मे रोजी शालेय शिक्षण विभागाने संचालकांना दिलेल्या आदेशात गेल्या सत्रात निवड केलेल्या पुरवठादारांना मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय कळविला. त्यावेळी बाजारात दहा हजार रुपये क्विंटल दराने मिळणाºया वस्तू पुरवठ्यासाठी शिक्षण विभागाने २० हजार रुपये दराच्या निविदा मंजूर केल्या होत्या, हे विशेष. त्यानंतर शिक्षण विभागाने नवीन पुरवठादाराची नियुक्ती होईपर्यंत प्रतिविद्यार्थी लागणारा खर्च शाळा स्तरावर द्यावा, त्यातून मुख्याध्यापक वस्तूंची खरेदी करतील, असेही संचालकांना बजावले. त्यानुसार राज्यभरात तांदूळ पुरवठा संबंधित कंत्राटदाराने, तर मसाले, तेल, डाळींची खरेदी मुख्याध्यापकांवर सोपवण्यात आली. तेव्हापासून शाळांतील पोषण आहाराचा बोजवारा उडाला.

- देयकासाठी मुख्याध्यापकांच्या चकरा
तांदळासोबतच इतर वस्तूंची खरेदी मुख्याध्यापकांनी सुरू केली. सुरुवातीला त्यांना उधारीत वस्तू मिळाल्या. त्यानंतर त्या वस्तूंची देयक मिळण्यात शिक्षण विभागाकडून प्रचंड अडचणी निर्माण झाल्या. पैसेच मिळत नसल्याने शिक्षकांनी वस्तू खरेदीच बंद केली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पांढरा भातच देण्याची वेळ आली.

-दरवर्षी मुदतवाढीचा घाट
गेल्यावर्षी बाजारभावाच्या तब्बल दोनशे टक्केपेक्षाही अधिक दराच्या वस्तू पुरवठ्याला मंजुरी देत शासनाचे कोट्यवधींचे नुकसान करण्याचा प्रकार शिक्षण विभागाकडून होत आहे. त्यामुळे यावर्षी मे २०१७ मध्ये कंत्राट संपताच मुदतवाढ न देण्याचे पत्र कक्ष अधिकारी प्रमोद पाटील यांनी दिले. त्या पत्राला न जुमानता शिक्षण संचालक सुनील चौहान यांनी जुन्या दोनशे टक्के अधिक दराने काम करणाºया कंत्राटदारांना जून, जुलै महिन्याचा पुरवठा करण्यासाठी आदेश देण्याचे शिक्षणाधिकाºयांना बजावले. हा प्रकार दरवर्षी निविदा प्रक्रियेला उशीर करून करण्यात येतो. त्याविरुद्धची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल झाली. त्या प्रकरणी बाजू मांडताना शिक्षण विभागाची दमछाक होत आहे.

- निविदेतून पुरवठेदार निश्चित
शालेय पोषण आहारातील वस्तू व तांदळासाठी पुरवठेदार निश्चित करण्यात आले. त्याच्यासोबत करारनामा करून काम सुरुवात करण्याची तयारी सुरू आहे. तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना पांढरा भात खावा लागणार आहे.

- तूर डाळही शासनच देणार!
पोषण आहारातील महत्त्वाचा घटक म्हणून तूर डाळीचा पुरवठाही शासनाकडून होणार आहे. मात्र, ती डाळ पुरवठ्याला मुद्दामपणे विलंब करण्याचा प्रकारही घडत आहे.