अकोला: इमारतींचे बांधकाम करताना थेट रस्त्यावर तसेच सार्वजनिक जागेवर बांधकाम साहित्य टाकून अकोलेकरांच्या जीवाला धोका निर्माण करणाºया मालमत्ताधारकांना महापालिका प्रशासनाने तीन दिवसांत रस्त्यावरील बांधकाम साहित्य हटविण्याचा गर्भित इशारा दिला होता. या इशाºयाला एक महिन्याचा अवधी उलटून गेला असला, तरी आजपर्यंत ना बांधकाम साहित्य जप्त करण्यात आले ना दंड बजावण्यात आला. दंडात्मक रकमेच्या माध्यमातून मनपाच्या तिजोरीत आर्थिक भर घालण्यासोबतच सर्वसामान्यांच्या जीवाला सुरक्षित करण्यासाठी प्रशासन पुढाकार का घेत नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.शहराच्या कानाकोपºयात विविध इमारतींचे बांधकाम जोरात सुरू आहे. बांधकाम करताना संबंधित मालमत्ताधारकांकडून विटा, रेती, गिट्टी, लोखंड तसेच इतर साहित्य ठेवण्यासाठी थेट रस्ते किंवा सार्वजनिक जागेचा वापर केला जात आहे. नगररचना विभागाच्या नियमानुसार बांधकाम साहित्य उघड्यावर ठेवता येत नाही. मालमत्ताधारकाने खासगी मालमत्तेवर आवारभिंत उभारून त्यामध्ये साहित्य ठेवणे अपेक्षित आहे. महापालिकेच्या नियमांची ऐशीतैशी करीत बांधकाम करणाºयांनी चक्क रस्त्यांचा वापर सुरू केला आहे. त्यामुळे संबंधित परिसरातून वाहतूक करणाºया वाहनधारकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रस्त्यावर अस्ताव्यस्त पसरलेल्या रेती, गिट्टीमुळे वाहने घसरण्याचे प्रकार घडत आहेत. संबंधित मालमत्ताधारकाला हटकल्यास किंवा सूचना केल्यास त्यांच्याकडून अरेरावीची भाषा केली जाते. याप्रकरणी महापालिका प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याचे पाहून रस्त्यावर बांधकाम साहित्य ठेवण्याच्या प्रकारात वाढ झाली आहे. हा प्रकार लक्षात घेता जानेवारी महिन्यात प्रशासनाने रस्त्यावर बांधकाम साहित्य ठेवणाºया मालमत्ताधारकांना दंड बजावण्याचा निर्णय घेतला होता.अतिक्रमण विभाग; एक ना धड...रस्त्यावरील बांधकाम साहित्य न हटविल्यास ते जप्त करण्यासोबतच दंड बजावण्याचा मनपाच्या अतिक्रमण विभागाला अधिकार आहे. अतिक्रमण हटविण्याच्या नावाखाली या विभागात कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचाºयांची भरती करण्याचा सपाटा सुरू असला, तरी मुख्य रस्त्यांवरील अतिक्रमणाची समस्या, अनधिकृत होर्डिंग कायमच असल्याचे चित्र आहे.कर्मचाºयांचे लागेबांधेअतिक्रमण विभागात मागील अनेक वर्षांपासून ठाण मांडून बसलेल्या काही कंत्राटी कर्मचाºयांचे शहरातील लघू व्यावसायिक, फेरीवाले, पार्किंगच्या जागा भाडेतत्त्वावर घेणारे कंत्राटदार, होर्डिंग उभारणाºया एजन्सी संचालकांसोबत अर्थपूर्ण लागेबांधे जुळले आहेत. अशा निवडक कर्मचाºयांची मनपा आयुक्त संजय कापडणीस बदली करणार की याच विभागात कायम ठेवणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
‘अल्टिमेटम’ विरला हवेत!कमर्शियल कॉम्प्लेक्स असो वा रहिवासी इमारती किंवा घरांचे बांधकाम साहित्य रस्त्यावर असेल, तर तीन दिवसांत ते तातडीने हटविण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले होते. साहित्य न हटविल्यास ते जप्त करण्यासह दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला होता. प्रशासनाच्या ‘अल्टिमेटम’ला बांधकाम करणाऱ्यांनी केराची टोपली दाखविल्याचे चित्र सर्रासपणे पाहावयास मिळत आहे.