निकृष्ट सिमेंट रस्ते; कारवाईचा चेंडू सत्ताधारी भाजपच्या कोर्टात

अकोला: शहरातील निकृष्ट सिमेंट रस्तेप्रकरणी मनपा अभियंत्यांसह दोषी आढळून आलेल्या कंत्राटदारावर कारवाई करण्याचा चेंडू जिल्हाधिकारी तथा मनपाचे प्रभारी आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी सत्ताधारी भाजपच्या कोर्टात टोलवला आहे. भाजपच्या कार्यकाळात तयार करण्यात आलेल्या सिमेंट रस्त्यांची अवघ्या सहा महिन्यांच्या आत पुरती वाट लागल्यामुळे भाजपच्या कार्यप्रणालीप्रती सर्वसामान्य अकोलेकरांमध्ये प्रचंड नाराजीचा सूर व्यक्त केला जात आहे. अशा स्थितीत मनपाच्या महासभेत सत्तापक्षाकडून नेमकी कोणती कारवाई निश्चित होते, याकडे संपूर्ण शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
मनपा प्रशासनाने शहरातील मुख्य रस्त्यांची निविदा प्रकाशित केली असता स्थानिक ‘आरआरसी’ कंपनीने १२ टक्के जादा दराने सादर केलेली निविदा मंजूर केली होती. यामध्ये मुख्य पोस्ट आॅफिस ते सिव्हिल लाइन चौक, दुर्गा चौक ते अग्रसेन चौक, टॉवर चौक ते रतनलाल प्लॉट चौक, माळीपुरा ते मोहता मिल, अशोक वाटिका ते सार्वजनिक बांधकाम विभागपर्यंत आदी रस्त्यांचा समावेश होता. सदर रस्त्यांची काँक्रिटीकरणाची कामे पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच रस्त्याला ठिकठिकाणी तडे जाऊन खड्डे पडल्याचे समोर आले. या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी १६ जुलै २०१८ रोजी सहा रस्ते कामांचा सोशल आॅडिट करण्याचा आदेश दिला. अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, गुणनियंत्रण जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाची प्रयोगशाळा इत्यादी तीन यंत्रणांमार्फत रस्ते कामांचे सोशल आॅडिट केले असता, या रस्त्यांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचे अहवालात आढळून आले आहे.

शिवसेना, काँग्रेस द्विधा मन:स्थितीत
सिमेंट रस्ते प्रकरणी दोषी अधिकारी, अभियंते तसेच कंत्राटदाराविरुद्ध फौजदारी तक्रार करणार असल्याची शिवसेनेची डरक ाळी हवेत विरली आहे. मनपात विरोधी पक्षाची जबाबदारी असणाऱ्या काँग्रेसने व शहर कार्यकारिणीतील पदाधिकाºयांनी निवेदन देऊन औपचारिकता पूर्ण केल्याचे चित्र आहे. या प्रकरणात शिवसेना व काँग्रेस द्विधा मन:स्थितीत असून, भारिप-बमसंने सोयीस्कर चुप्पी साधल्याचे बोलल्या जात आहे.

काय दडलंय प्रस्तावात?
प्रभारी आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी महापौर विजय अग्रवाल यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केल्याने प्रस्तावात काय दडलंय याबद्दल अकोलेकरांमध्ये उत्कंठा निर्माण झाली आहे. मनपाच्या अभियंत्यांवर कारवाई निश्चित होईल का, कंत्राटदाराला काळ््या यादीत टाकून जेवढ्या प्रमाणात रस्त्यांची दुरवस्था झाली, तेवढी रक्कम वसूल होईल का, याबद्दल तर्क वितर्क लावल्या जात आहेत. सभागृहात भाजपच्या निर्णयावर कारवाईची दिशा निश्चित स्पष्ट होणार आहे.
 

प्रभारी आयुक्तांनी सादर केलेला प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. यासंदर्भात पक्षातील नेत्यांसोबत चर्चा करून योग्य ती कारवाई केली जाईल.
-विजय अग्रवाल, महापौर