जातवैधता प्रकरणात ४५४ शिक्षकांवर कारवाईचा फास!

त्यामध्ये उर्दू माध्यमातील २४३ तर मराठी माध्यमातील २११ शिक्षक आहेत.

- सदानंद सिरसाट 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागांवर नोकरी प्राप्त करणाऱ्यांची जातवैधता प्राप्त करून घेणे, त्याची सत्यता पडताळणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील ४५४ शिक्षकांनी स्वयंघोषणापत्र दिले नाही. तसेच जातवैधता प्रमाणपत्रही सादर केले नाही. त्यामध्ये उर्दू माध्यमातील २४३ तर मराठी माध्यमातील २११ शिक्षक आहेत. त्या सर्वांना आता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसमोर त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे.
बोगस आदिवासी अधिकारी-कर्मचाºयांना नोकरीत अधिसंख्य पदावर ठेवून त्या जागांची भरती करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानुसार राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने अनुसूचित जमाती कर्मचाºयांनी जातवैधता सादर केली किंवा नाही, तसेच कोणत्या प्रवर्गात नियुक्ती झाली, याची माहिती स्वयंघोषणापत्राद्वारे घेण्याचे निर्देश डिसेंबर २०१९ मध्ये दिले. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सत्यता पडताळणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज गोहाड यांच्याकडे दिले. तसेच स्वत:च स्वयंघोषणापत्र भरून देत सर्वच विभागाच्या कर्मचाºयांना आवाहन केले. त्यानुसार सर्वच विभागातील माहिती गोळा झाली. प्राथमिक शिक्षण विभागातील ४५४ शिक्षकांपैकी काहींनी स्वयंघोषणापत्रात नियुक्तीचा प्रवर्ग न नोंदविणे, काहींनी जातवैधता प्रमाणपत्र सत्यता पडताळणीसाठी दिले नसल्याचे पुढे आले आहे. त्या सर्वांना संंधी देत त्यांची सुनावणी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयापुढे होणार आहे. गटशिक्षणाधिकाºयांना यादी पाठवून त्यांच्या सुनावणीची तारीख निश्चित केली जात आहे. अनुसूचित जमाती प्रवर्गात नियुक्ती मिळालेल्या शिक्षकांमध्ये उर्दू माध्यमातील संख्या अधिक आहे.