आॅफलाइन धान्य वाटपाचा तपासणी अहवाल मागवला

अकोला: धान्य वाटपासाठी आॅनलाइन प्रणाली असली तरी आॅफलाइन धान्य वाटप करून काळाबाजाराला प्रोत्साहन देण्याचा प्रकारच गेल्या चार महिन्यात अकोला जिल्ह्यात घडला. विशेष म्हणजे, आॅनलाइन धान्य वाटपाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या दुकानदारांनी आॅफलाइन वाटप केलेल्या लाभार्थिंची घरोघरी भेट देऊन चौकशी करण्याचा आदेश दिल्यानंतरही त्याचा अहवाल न देणारे निरीक्षण अधिकारी, पुरवठा निरीक्षक आता गोत्यात आले आहेत.
जिल्ह्यात १ मार्च २०१८ पासून ‘एईपीडीएस’ प्रणालीद्वारे धान्य वाटप सुरू झाले. शिधापत्रिकेशी आधार लिंक पात्र लाभार्थींची आॅनलाइन ओळख पटवून इ-पॉस मशीनद्वारे १०० टक्के वाटप करण्याचे निर्देश देण्यात आले. आॅनलाइन वाटप करणे बंधनकारक असतानाही शिधापत्रिकेशी आधार संलग्न नसल्याच्या नावाखाली पॉस मशीनद्वारे संबंधित शिधापत्रिकाधारकांच्या नॉमिनीच्या नावे वाटप करण्याचा सपाटाच जिल्ह्यातील दुकानदारांनी लावला. विशेष म्हणजे, आधार संलग्न नसलेल्या लाभार्थींना वाटप करताना पुरवठा विभागाने त्या नॉमिनी, लाभार्थींची ओळख पटवून तसा अहवाल सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले; मात्र जिल्ह्यातील कोणत्याही निरीक्षण अधिकारी, पुरवठा निरीक्षकांनी तसा अहवाल जिल्हास्तरावर सादरच केला नाही. त्यामुळे धान्याचे वाटप पात्र लाभार्थींनाच होत आहे, याची माहिती शासनालाही सादर करण्यात आलेली नाही.
सरासरी १० ते २५ टक्के धान्य घेण्यासाठी लाभार्थीच येत नसल्याची माहिती आहे. त्यांच्या लाभाचे धान्य दुकानदारांकडे शिल्लक राहत आहे; मात्र संबंधित लाभार्थींच्या ‘नॉमिनी’ला धान्य वाटप केल्याची नोंद होत आहे. ते ‘नॉमिनी’ खरेच लाभार्थींचे आहेत की नाही, त्यातून शासनाची फसवणूक केली जात आहे का, याची पडताळणी करण्यासाठी शासनाने २६ जुलै आणि त्यापूर्वी सातत्याने पडताळणीचा आदेश दिला. त्या आदेशाला पुरवठा यंत्रणेकडून केराची टोपली दाखविण्यात आली. त्यानंतर १८, १९ सप्टेंबर या दोन दिवसात राज्यभरात तपासणी करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी १७ सप्टेंबर रोजीच चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता. पुरवठा विभागाच्या यंत्रणेने तो आदेशही गांभीर्याने घेतला नाही.

- धान्याचा प्रचंड काळाबाजार
आॅफलाइन वाटपामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात धान्याचा काळाबाजार सुरू झाला. तशा घटनाही उघडकीस आल्या. तरीही पुरवठा यंत्रणेने ही बाब गांभिर्याने घेतली नाही. याबाबत ३ डिसेंबर रोजी ‘लोकमत’ मध्ये वृत्त प्रसिद्ध होताच जिल्हा पुरवठा अधिकारी संतोष शिंदे यांनी त्याच दिवशी जिल्ह्यातील सर्व निरीक्षण अधिकारी, पुरवठा निरीक्षकांना नोटीस देत तत्काळ खुलासा सादर करण्याचे बजावले.

- त्या ५० दुकानांच्या अहवालाचे काय झाले?
जिल्ह्यातील ५० दुकानांमध्ये आॅनलाइन वाटपाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी होते. त्या दुकानातून आॅफलाइन वाटप झालेल्या लाभार्थींच्या नॉमिनीची पडताळणी करून तसा अहवाल मागवण्यात आला होता. तो देण्यासही संबंधितांनी टाळाटाळ केली. त्यासाठी संबंधित दुकानदारांकडून चांगलीच वसुली झाल्याची चर्चाही सुरू आहे.