जीएसटीच्या मर्यादेतून सुटल्याने केबल संचालकांची चांदी

अकोला: जीएसटीची नोेंदणी करण्यासाठी २० लाखांच्या उलाढालीची मर्यादा असल्याने घरोघरी केबलचे जाळे टाकून व्यवसाय करणारे केबल व्यावसायिक त्या मर्यादेतून सुटले आहेत. करदात्यांच्या कक्षेत येत नसल्याने अनेक शहरातील केबल आॅपरेटरकडून वसूल होणाऱ्या कोट्यवधींच्या करमणूक कर आता बुडत आहे. त्यातच महसूल विभागाकडे असलेला करमणूक कर विभागही बिनकामाचा झाला आहे. एकट्या अकोला जिल्ह्यात ५ कोटींपेक्षाही अधिक करमणूक कर बुडत असल्याची माहिती आहे.
केंद्र शासनाने सर्वसमावेशक कर पद्धती म्हणून जीएसटी लागू केला. हा करवसुलीसाठी पात्र ठरणाºयांच्या व्यावसायिक उलाढालीची मर्यादा ठरवून देण्यात आली. त्या मर्यादेत अनेक व्यावसायिक बसत नाहीत. तर काहींनी त्यातून सुटण्यासाठी क्लृप्त्याही केल्या आहेत. ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात सेवा शुल्क घेणारे केबल आॅपरेटर या मर्यादेतून सुटले आहेत. शहरातील मुख्य केबल आॅपरेटरने जीएसटीची नोंदणी केली. त्यापुढे ग्राहकांपर्यंत सेवा देणाºया केबल आॅपरेटरची उलाढाल २० लाखांपर्यंत नसल्याने त्यापैकी अनेकांनी जीएसटीची नोंदणीच केली नसल्याची माहिती आहे. आधीच मोठ्या प्रमाणात करमणूक कराची चोरी करणाºया केबल आॅपरेटर्सना आता जीएसटीने मोकळे रान मिळाल्याची चर्चा आहे. ग्राहकांकडून जीएसटीसह सेवा शुल्काची रक्कम वसूल केल्यानंतर पुढे ती न भरताच खिशात ठेवली जात आहे. त्यातच ग्राहकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात दडवून ठेवत त्याचा लाभही उठवला जात आहे. करमणूक कराची मोठ्या प्रमाणात चोरी केल्यानंतरही अकोला जिल्ह्यात दरवर्षी ५ कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक शुल्क वसुली केली जायची. आता ती किती होते, याची कोणतीही माहिती महसूल विभागाकडे उपलब्ध नाही. त्यातच अनेकांनी २० लाखांच्या आता उलाढाल असल्याचा फायदा घेत जीएसटी भरण्याला ठेंगा दाखवला आहे.
महसूल विभागाकडे करमणूक कर विभागाचे स्वतंत्रपणे काम सुरू होते; मात्र जीएसटी आल्यापासून केबल आॅपरेटरकडून करमणूक कर वसुलीचे कामच शिल्लक राहिलेले नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.