भाजप सेनेत कुरघाेडीच्या राजकारणाची चुरस

Akola BJP-Shivsena Politic News भाजप अन् शिवसेनेत कुरघाेडीच्या राजकारणाला सुरुवात झाली असून, त्यामध्ये चुरस निर्माण झाली आहे.

- राजेश शेगाेकार

अकाेला: अकोल्याच्या राजकारणावरभाजपाची पकड असल्यानेच महापालिकेत भाजपाला घवघवीत यश मिळाले. या यशानंतर महापालिकेत भाजपाने एकसूत्री कार्यक्रम हाती घेतला. विराेधकही भाजपाच्या यशाने झाकाेळले हाेते; मात्र करवाढीचा मुद्दा समाेर आला अन् भाजपाला महापालिकेत सुरू झालेला विराेध आता दिवसेंदिवस आक्रमक हाेत चालला आहे. सद्यस्थितीत शिवसेनेने विराेधाची धार अतिशय आक्रमक केली असल्याने महापालिकेतील प्रमुख विराेधी पक्ष शिवसेनाच असल्याचे चित्र आहे, त्यामुळेच भाजप अन् शिवसेनेत कुरघाेडीच्या राजकारणाला सुरुवात झाली असून, त्यामध्ये चुरस निर्माण झाली आहे. राज्यात युतीची सत्ता असेपर्यंत शहरातील विकास कामे असतील यांच्या विरोधात आक्रमकपणे आवाज उठविला गेला नव्हता. महापालिकेच्या सभेत राडा झाला की, नंतर पुढच्या सभेपर्यंत शांतता, असाच आतापर्यंतच्या आंदोलनाचा इतिहास हाेता. याला काही अपवादही असले तरी ते बोटावर मोजता येतील असे. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. शिवसेनेने महापालिकेतील अनागोंदी कारभाराचा लेखाजोखा थेट विधिमंडळापर्यंत नेला आहे. शौचालयांचा घोळ, फोर-जी प्रकरणात चव्हाट्यावर आलेली महापालिकेची इज्जत, करवाढीच्या प्रकरणात न्यायालयात तोंडावर आपटलेले प्रशासन, अमृत योजनेतील अनियमितता अशा ऐक ना अनेक प्रकरणांची पोलखोल विरोधकांनी सुरू केली आहे. आता महासभांच्या संवैधानिकतेवरच प्रश्न उपस्थित करून सेनेने शासनदरबारी धाव घेतली आहे. आधीच एका सभेतील ठरावांची चाैकशी सुरू आहेच, त्यामुळे भाजपाला काेंडीत पकडण्यासाठी सेना एकही संधी साेडत नसल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे भाजपानेही गाेंधळाला बहुमताचे उत्तर देण्याचा निर्धार केल्याने आकड्यांच्या खेळात विराेधकांना ताेंडघशी पाडून हवे ते ठराव मंजूर केले जात आहेत, त्यामुळे सेनेसह विराेधकांच्या गाेंधळ विराेधाचे स्वरूप केवळ ‘हंगामा खडा करना ’ असे ठरण्याचीच चिन्हे अधिक आहेत. सध्या १५ काेटींच्या निधीचाही मुद्दा कुरघाेडीच्या राजकारणात तापला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने अकोला शहराच्या विकासासाठी आमदार गोवर्धन शर्मा यांच्या मागणीनुसार १५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी दिला. त्यांनी सुचविलेल्या कामांना मान्यता दिल्यानंतर निविदा प्रक्रिया सुरू झाली असताना, सत्तांतर झाल्याने महाविकास आघाडी सरकारने १६ जुलै रोजी तडकाफडकी नवीन शासन आदेश काढून नवीन कामांसंदर्भात शासन आदेश काढला. हा आदेश शिवसेनेला पुरक असा असल्याने भाजपाच्या गाेटातून आगपाखड झाली व आता हे प्रकरण न्यायालयात पाेहोचलेले आहे, त्यावर भाजपाला सध्या दिलासा मिळाला असला तरी अंतिम सुनावणी बाकी असल्याने न्यायालयाचा निकाल कुरघाेडीच्या राजकारणाची दिशा ठरविणारा असेल, यात शंका नाही.