सिंचन प्रकल्पांचा अनुशेष; वित्त विभाग घेणार निर्णय

अकोला: अमरावती विभागातील यवतमाळ जिल्हा वगळता हिंगोलीचा समावेश करून या जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या सिंचनाच्या अनुशेषावर निर्णय घेण्यासाठी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पांना गती देणे तर अशक्य, प्रकल्पांचा अहवाल मंत्रिमंडळाला सादर करण्याची जबाबदारी समितीला १८ जानेवारी रोजी देण्यात आली आहे.
अमरावती विभागातील पाटबंधारे विकास क्षेत्राचा अनुशेष दूर करणे, त्यासाठी वित्त विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांची समिती २७ मार्च २०१५ रोजीच गठित करण्यात आली. त्या समितीने आतापर्यंत किती जिल्ह्यातील अनुशेष दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले, हे पुढे आलेले नाही. त्याच वेळी समितीकडे हिंगोली जिल्ह्याचीही जबाबदारी देण्यात आली. वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीमध्ये सचिव म्हणून जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव यांची जबाबदारी आहे.
आता ही समिती अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलडाणा यासह हिंगोली जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प अनुशेषाचा अभ्यास करणार आहे. त्यामध्ये अपूर्ण असलेले प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणे, त्यातील समस्या सोडवणे, जे प्रकल्प भूसंपादन, सुधारित प्रशासकीय मान्यता, पुनर्वसन या कारणांमुळे पूर्ण होऊ शकत नाहीत, त्याबाबत मंत्रिमंडळाला अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी समितीवर आहे. पाचही जिल्ह्यातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी समितीने विविध विभाग, यंत्रणांशी समन्वय साधण्याचेही बजावण्यात आले आहे.