आत्मनिर्भर योजना ; अर्ज २४१२, २२३ प्रकरणात कर्ज मंजूर!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 22, 2020 10:20 IST2020-08-22T10:19:54+5:302020-08-22T10:20:02+5:30
हापालिकेच्यावतीने झोननिहाय कार्यालयांमध्ये व्यवस्था करण्यात आली असता २ हजार ४१२ लघू व्यावासायिक-फेरीवाल्यांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

आत्मनिर्भर योजना ; अर्ज २४१२, २२३ प्रकरणात कर्ज मंजूर!
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत शहरातील फेरीवाले तसेच लघू व्यावसायिकांना १० हजार रुपये कर्ज उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहे. यामध्ये आॅनलाइन अर्ज करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने झोननिहाय कार्यालयांमध्ये व्यवस्था करण्यात आली असता २ हजार ४१२ लघू व्यावासायिक-फेरीवाल्यांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यापैकी २२३ जणांना कर्ज मंजूर झाल्याची माहिती आहे.
कोरोना विषाणूची साखळी खंडित करण्याच्या उद्देशातून केंद्र व राज्य शासनाने २३ मार्चपासून टाळेबंदी लागू केली होती. यादरम्यान, सर्व उद्योग-व्यवसाय कोलमडल्याचे चित्र समोर आले.
यामुळे रस्त्यालगत लघू व्यवसाय उभारणाऱ्या व्यावसायिकांसह नोंदणीकृत फेरीवाले उघड्यावर आले आहेत. अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी केंद्र शासनाने १ जूनपासून टाळेबंदी शिथिल करीत टप्प्याटप्प्याने उद्योग-व्यवसायांवरील निर्बंध शिथिल केले. तसेच लघू व्यावासायिक व फेरीवाल्यांसाठी ‘पंतप्रधान विक्रेता आत्मनिर्भर निधी’ योजनेची घोषणा केली. यामध्ये संबंधित व्यावसायिकांना १० हजार रुपये कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात येऊन राष्ट्रीयीकृत बँकांसह सर्वच मान्यताप्राप्त बँकांमधून कर्ज उपलब्ध करण्याचे निर्देश आहेत. त्या पृष्ठभूमीवर महापालिका प्रशासनाने नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना बँकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यादरम्यान, २,४१२ नोंदणीकृत लघू व्यावसायिक, फेरीवाले यांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
वस्तीस्तर संघाच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती
केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर योजनेपासून लघू व्यवसायिक व फेरीवाले वंचित राहणार नाहीत, या उद्देशातून मनपाने नागरी उपजीविका अभियान अंतर्गत नोंदणी केलेल्या वस्तीस्तर संघाच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती केली आहे. संबंधित प्रतिनिधींमार्फत केलेली लघू व्यवसायिकांची नोंद ग्राह्य धरली जाणार आहे.
बाजार विभाग करणार पडताळणी
- प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणात नोंदणीकृत व्यावसायिकांना ओळखपत्र दिले आहे.
- यामध्ये समावेश न झालेल्या ६३१ जणांच्या कागदपत्रांची बाजार विभागाकडून पडताळणी केली जाईल.
- त्यानंतरच संबंधितांना कर्जासाठी पात्र ठरविल्या जाणार आहे.