राजेश शेगोकार । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : सहकार क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करणारे ‘सर्वच शे तकर्‍यांना मताधिकार’ हे विधेयक मंगळवारी राज्याच्या विधानसभेने मंजूर केले असून, यामुळे राज्यातील सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समि त्यांच्या निवडणुकांमध्ये शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार या विधेयकामुळे मिळणार आहे. ज्यांच्या नावावर सातबारा आहे, असे सर्वच शेतकरी बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये मतदानासाठी पात्र ठरणार असल्याने येणार्‍या काळात या निवडणुकांची रंगत वाढण्याची चिन्हे आहेत.शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी बाजार समित्या अतिशय महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. अनेक बाजार समित्यांनी अडतमुक्त धोरण अवलंबून शेतकर्‍यांच्या मालाला सर्वाधिक भाव मिळेल, त्याचे बाजारातील लुटीपासून संरक्षण होईल, याची दक्षता घेतली आहे. त्यामुळेच ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेत बाजार समितीचे स्थान महत्त्वाचे ठरले आहे, असे असले तरी ज्या शेतकर्‍यांच्या हिताचा दावा समित्या करतात, या समित्यांवर शेतकर्‍यांचे कोणतेही थेट नियंत्रण नाही व शेतकर्‍यांचा निवडणुकीत सहभागही नाही, असे चित्र आहे. त्यामुळे सर्वच शेतकर्‍यांना या बाजार समिती निवडणुकांमध्ये मतदानाचा अधिकार देऊन, त्यांना या समित्यांचे अधिकृत घटक बनविण्यासाठी राज्य शासनाने ‘सर्वच शेतकर्‍यांना मताधिकार’ हे विधेयक मंगळवारी विधानसभेत मांडले. सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी सादर केलेल्या या विधेयकाला आवाजी मतदानाने मंजुरी देण्यात आली असल्याने सर्वच शेतकर्‍यांना आता मतदानाचा अधिकार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शतप्रतिशत भाजपासाठी निर्णय?भारतीय जनता पार्टीने केंद्रापाठोपाठ राज्यात सत्ता प्राप्त केल्यानंतर स् थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यात घेण्यासाठी अनेक निर्णय घेतल्याचा आरोप सातत्याने होत असतो. नगरपालिकांमध्ये थेट नगराध्यक्ष, महा पालिकेत बहुसदस्यीय प्रभाग, स्वीकृत सदस्यांची वाढवलेली संख्या व गत महिन्यात घेण्यात आलेल्या थेट सरंपच निवडणुकीच्या निर्णयानंतर आता बाजार समित्यांबाबत हा निर्णय समोर आला आहे. निवडणुकीच्या संदर्भाने घेण्यात आलेल्या उपरोक्त सर्वच निर्णयामुळे भाजपाला राजकीय फायदा झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीची ताकद संपविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचीही चर्चा सुरू झाली आहे.
बाजार समितीच्या उपविधीमध्ये होणार बदलया विधेयकाच्या मंजुरीमुळे महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन ( विकास व विनियम) अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ मध्ये तसेच बाजार समितीच्या उपविधीमध्ये बदल करावे लागणार आहेत. बाजार समि तीच्या निवडणुकीत मतदार असलेल्या ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामविकास सोसायटीच्या सदस्यांसोबतच आता शेतकर्‍यांनाही म तदार म्हणून नोंदवावे लागणार आहे.
सहकारातील दिग्गजांची सद्दी धोक्यात!बाजार समित्यांवर वर्षानुवर्ष एकाच पक्षाची, घराण्याची किंवा आघाडीची सत्ता कायम असल्याचे चित्र राज्यभरात आहे. ही निवडणूक र्मयादित मतदारांची असल्याने सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांची सद्दी कायम राहत आली आहे. आता नव्या विधेयकानुसार मतदारांची संख्या ही मोठय़ा प्रमाणात वाढणार असून, या निवडणुकींना स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसारखे स्वरूप प्राप्त होईल, त्यामुळे नव्या दमाच्या नेतृत्वासाठी बाजार समि त्यांचे आकाश मोकळे होणार आहे.
‘सर्वच शेतकर्‍यांना मताधिकार’ या निर्णयामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणुकांना सार्वत्रिक स्वरूप प्राप्त होईल. आतापर्यंत शेतकरी हि ताच्या नावाने पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवण्यात येत असे; मात्र या निर्णयामुळे मतदार वाढतील. तसेच निवडणुकांना पक्षीय स्वरूप येण्याची तसेच बाजार समित्यांची मूळ रचनाच धोक्यात येण्याची भी ती आहे. अजूनही तरी या विधयेकातील तरतुदी स्पष्ट झालेल्या नाही त, त्या समोर येताच अधिक भाष्य करता येईल. - शिरिष धोत्रे, सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती अकोला
बाजार समिती निवडणुकीतशेतकर्‍यांऐवजी ग्रा.पं. सदस्य व सोसायटी सदस्यांनाच मतदानाचा अधिकार होता. त्यामध्ये आता वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे सर्वच शेतकर्‍यांना बाजार समितीमध्ये म तदान करता येईल, या बाबत अधिकृत सूचना प्राप्त होणे बाकी आहे. मात्र, हा निर्णय सहकाराच्या क्षेत्रात मोठा बदल करणारा आहे. निश्‍चितच बाजार समित्या अधिक सशक्त होतील व शेतकर्‍यांचा फायदा होईल.- गोपाल मावळे, जिल्हा उपनिबंधक, अकोला