‘एसटीपी’च्या जागेवर अकोला नगररचना विभागाचे शिक्कामोर्तब!

अकोला शहरातील सांडपाण्यावर पुनप्र्रक्रिया करून त्याचा शेती किंवा  उद्योगासाठी वापर करता येणार्‍या दुहेरी अशा भूमिगत गटार योजनेतील ‘एसटी पी’(सिवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट)च्या जागेवर सहायक संचालक नगररचना  विभागाने शिक्कामोर्तब केले आहे.

ठळक मुद्दे‘भूमिगत’चा मार्ग मोकळा; शिलोडा परिसरात उभारणार प्लान्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शहरातील सांडपाण्यावर पुनप्र्रक्रिया करून त्याचा शेती किंवा  उद्योगासाठी वापर करता येणार्‍या दुहेरी अशा भूमिगत गटार योजनेतील ‘एसटी पी’(सिवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट)च्या जागेवर सहायक संचालक नगररचना  विभागाने शिक्कामोर्तब केले आहे. शिलोडा परिसरात सहा एकर जागेवर ३0  एमएलडी प्लान्टच्या अनुषंगाने मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र उभारल्या जाणार  आहे. हा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय किंवा प्रभारी  जिल्हाधिकारी एस. राममूर्ती यांच्याकडे मंजुरीसाठी सादर केला जाणार असून,  त्यानंतर संबंधित कंपनीला कार्यादेश दिला जाईल. 
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, हरित लवादाचे नियम-निकष धाब्यावर बसवित सद्यस् िथतीत शहरातील घाण सांडपाणी, घातक रसायन थेट मोर्णा नदीच्या पात्रात  सोडले जाते. परिणामी मोर्णा नदी दूषित झाली असून, नदीकाठच्या भागातील  पाण्याचे स्रोतसुद्धा दूषित झाले आहेत. साहजिकच याचा परिणाम  अकोलेकरांच्या आरोग्यावर होत आहे. या सर्व बाबींवर उपाय म्हणून ‘अमृत’  योजनेंतर्गत भूमिगत गटार योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. 
राज्य शासनाने भूमिगत गटार योजनेंतर्गत ३0 आणि सात एमएलडी असे दोन  प्लान्ट उभारण्यासाठी ७९ कोटी २३ लाख रुपये मंजूर केले. घाण सांड पाण्यावर पुनप्र्रक्रिया करून त्याचा वापर शेती किंवा उद्योगासाठी करता येईल,  अशी ही दुहेरी योजना आहे.  मनपा प्रशासनाने ६१ कोटी २४ लाख रुपये किम तीच्या कामाची निविदा प्रकाशित केली असता, ईगल इन्फ्रा लिमिटेड कंपनी  ठाणे यांच्यावतीने ८.९१ टक्के जादा दराची निविदा तसेच विश्‍वराज इन्फ्रा कंपनी  नागपूरच्यावतीने ७२ टक्के जादा दराची निविदा प्राप्त झाली होती. यापैकी ईगल  इन्फ्रा लिमिटेडच्या निविदेला स्थायी समिती सभेने २२ सप्टेंबर रोजी मंजुरी  दिली. 
योजनेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या ‘एसटीपी’ जागेसाठी शिलोडा परिसरा तील सहा एकर जागा मनपाने निश्‍चित केली. जागेच्या शासकीय मोजणीसाठी  भूमी अभिलेख विभागाकडे २६ हजार रुपये शुल्क जमा केले. तसेच प्रस्ताव  सहाय्यक संचालक नगररचना विभागाकडे सादर केला. 
संबंधित विभागाने ‘डीपी प्लान’वर ‘एसटीपी’साठी जागा निश्‍चित केली आहे.  जागेचा ताबा घेण्याच्या अनुषंगाने हा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर केला  जाईल. जिल्हाधिकार्‍यांनी मंजुरी देताच भूमिगत गटार योजनेचे काम  स्वीकारणार्‍या ईगल इन्फ्रा कंपनीला मनपाकडून कार्यादेश दिला जाईल. 

 दोन ठिकाणी ‘एसटीपी’
भूमिगत योजनेंतर्गत ३0 आणि सात एमएलडीचे प्लान्ट दोन ठिकाणी उभारल्या  जातील. यामध्ये एक शिलोडा परिसरानजिक आणि दुसरा खरप शिवारात  उभारला जाईल. मोर्णा नदीच्या काठावर एका बाजूने एक हजार व्यास व  दुसर्‍या बाजूला ६00 व्यास तसेच खरप शिवारातील नाल्याजवळ ६00  व्यासाची भली मोठी पाइपलाइन बसवल्या जाणार आहे. शहरात १४  किलोमीटर अंतराच्या जलवाहिनीचे जाळे टाकण्यात येईल. योजनेच्या एकूण  कामांपैकी ६१ कोटींचा खर्च उपरोक्त कामांवर केला जाणार आहे.

नगरसेवकांची चुप्पी संशयास्पद
‘भूमिगत’ची निविदा काढताना योजनेचा ‘डीपीआर’ आणि ‘एसटीपी’च्या  मुद्यावर आक्षेप घेत खुद्द सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक अजय शर्मा, सुनील  क्षीरसागर, सुजाता अहिर, शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा, काँग्रेसचे अँड. इ क्बाल सिद्दीकी, पराग कांबळे यांनी १३ सप्टेंबर रोजी आयोजित स्थायी समि तीच्या सभेत निविदा रद्द करण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यानंतर २२ स प्टेंबर रोजी स्थायीने निविदेला मंजुरी दिल्यानंतर संबंधित सर्व नगरसेवकांनी  अचानक चुप्पी साधणे पसंत केले असून, माशी शिंकली कोठे, असा प्रश्न सुज्ञ  अकोलेकर उपस्थित करीत आहेत.