लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शासनाच्या मालकीच्या २0 कोटी रुपयांच्या भूखंड घोटाळय़ातील मुख्य आरोपी दीपक झांबडचा जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सोमवारी फेटाळला. त्यामुळे झांबडला आता जामीन मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याशिवाय पर्याय नसल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली. अकोला शहरातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/१ व शिट नं. ३७ बी १२१/१ अ हे संतोषी माता मंदिरानजीकचे भूखंड शासनाच्या नावे आहेत. या भूखंडातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/ ‘पैकी’ असा शब्दप्रयोग करून तब्बल २0 कोटी रुपये किमतीच्या ३ हजार ७१७.१७ चौरस मीटर भूखंडाचे हस्तलिखित दस्तावेज नसताना तालुका भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या संगनमताने गजराज गुदडमल मारवाडी यांच्या नावे संगणकात ऑनलाइन नोंद घेऊन हा भूखंड कागदोपत्री हडपण्याचा प्रकार करण्यात आला होता. हे प्रकरण ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणले व पाठपुरावा केल्यानंतर याप्रकरणी सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात दीपक रमेश झांबड व रमेश गजराज झांबड यांच्यासह भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. आर्थिक गुन्हे शाखेचे प्रमुख गणेश अणे यांनी २३ डिसेंबर २0१७ रोजी दीपक झांबड व रमेश झांबड या दोन्ही आरोपींना अटक केली. त्यांना न्यायालयाने सात दिवसांची व नंतर तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. पोलीस कोठडी संपल्यानंतर न्यायालयाने आरोपीस १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. दरम्यान, आरोपीने जामीन मिळविण्यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज सादर केला. न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यामुळे झांबडचा कारागृहातील मुक्काम वाढला आहे.
भूमी अभिलेख कर्मचार्‍यांची चौकशीभूमी अभिलेख विभागातील कर्मचार्‍यांनी हा घोटाळा केल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे या घोटाळय़ात सहभागी असलेल्या कर्मचार्‍यांची पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे. मगर व काळे नामक कर्मचारी यामध्ये सहभागी असल्याचा पोलिसांना संशय असून, त्यांनी या दोघांचीही चौकशीस प्रारंभ केला आहे. काळे व काँग्रेस नगरसेविकेच्या पतीने घातलेला दुसर्‍या भूखंडाचा घोटाळाही आता लवकरच समोर येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.