अकोट तहसील कार्यालय गुल्लरघाटात पोहोचले!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 24, 2017 01:30 IST2017-08-24T01:30:52+5:302017-08-24T01:30:52+5:30
अकोट : मेळघाटातून अकोट तालुक्यात पुनर्वसित झालेल्या गावकर्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता २३ ऑगस्ट रोजी अकोट तहसील कार्यालयच पुनर्वसित गुल्लरघाट गावात पोहोचले. या ठिकाणी गावकर्यांना रेशनकार्ड, मतदार नोंदणी व संजय गांधी योजनेंतर्गत लाभार्थींची अर्ज भरुन घेण्यात आले. तसेच रेशनकार्डाचे वितरण करण्यात आले.

अकोट तहसील कार्यालय गुल्लरघाटात पोहोचले!
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोट : मेळघाटातून अकोट तालुक्यात पुनर्वसित झालेल्या गावकर्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता २३ ऑगस्ट रोजी अकोट तहसील कार्यालयच पुनर्वसित गुल्लरघाट गावात पोहोचले. या ठिकाणी गावकर्यांना रेशनकार्ड, मतदार नोंदणी व संजय गांधी योजनेंतर्गत लाभार्थींची अर्ज भरुन घेण्यात आले. तसेच रेशनकार्डाचे वितरण करण्यात आले.
पुनर्वसित गावकर्यांनी मेळघाटात परत जाण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, तसेच या गावात विविध समस्यांमुळे सुरू असलेल्या मृत्यू तांडवाचा वृत्तांत ‘लोकमत’ने प्रकाशित करताच, प्रशासन खडबडून जागे झाले. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील संरक्षित क्षेत्रात असलेल्या गावांचे पुनर्वसन अकोट तालुक्यात करण्यात आले आहे. त्यामध्ये गुल्लरघाट, अमोना, धारगड, सोमठाणा बु., सोमठाणा खुर्द, केलपाणी या सहा गावांचा समावेश आहे. या गावांमध्ये पुनर्वसनानंतर शासनाने पाच वर्षांंत दिलेल्या आश्वासनानुसार सोयी- सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. मेळघाटातून आणून या भागात टाकून दिल्यागत परिस्थितीमुळे कंटाळलेल्या गावकर्यांनी जंगलाकडे परत जाण्याचा निर्णय घेतला होता. वातावरण व दूषित पाण्यामुळे तसेच रोजगार नसल्याने मानसिक अस्वस्थतेत असलेल्या अनेकांचा मृत्यू झाला. या घटनेने प्रशासन चांगलेच हादरले. त्यानंतर २३ ऑगस्ट रोजी अकोट तहसील कार्यालयच तहसीलदार विश्वनाथ घुगे यांच्यासमवेत पुनर्वसित गुल्लरघाट या गावात पोहोचले. गावातील मंदिराच्या ओट्यावर या कार्यालयाचे कामकाज दिवसभर सुरू होते. या ठिकाणी गावकर्यांना रेशनकार्ड नाव दुरुस्ती, नवीन नावे समाविष्ट करण्यात आलीत. विशेष म्हणजे ५४ जणांची मतदार नोंदणीचे अर्ज भरून घेण्यात आले. निराधार योजनेचा लाभ देण्याकरिता श्रावणबाळ योजनेत १८, तर संजय गांधी योजनेत दोन अर्ज भरून घेण्यात आले. हे सर्व अर्ज तहसील कार्यालयात ऑनलाइन करण्यात येणार आहेत. त्याकरिता गावकर्यांना त्या ठिकाणी बोलाविल्या जाणार नाही. योजनेंतर्गत थेट लाभ गावातच पोहचून देण्यात येईल, असे तहसीलदार घुगे यांनी सांगितले.
तसेच तहसील कार्यालयासंबंधी काही अडचणी, समस्या असल्यास पुन्हा या गावात वारंवार तहसील कार्यालयाचे अधिकारी, कर्मचारी येऊन निराकरण करतील असे सांगण्यात आले. यावेळी नायब तहसीलदार राजेश गुरव, नायब तहसीलदार विजय खेडकर, मंडळ अधिकारी सायरे, ओळंबे, देशमुख, तलाठी चव्हाण, अव्वल कारकून कुळकर्णी, अंदुरकर, लिपिक खान, संगणक ऑपरेटर सिद्धांत वानखडे आदी उपस्थित होते. काही आदिवासी बांधवांनी तहसील कार्यालयाच्या अधिकार्यांसमोर वन विभागाविषयी आपला रोष व्यक्त केला. त्यामुळे पुनर्वसन झालेल्या गावकर्यांमध्ये वन विभागाने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यामुळे चांगलाच असंतोष खदखदत असल्याचे दिसून आले. गुल्लरघाट या गावाप्रमाणेच इतरही पुनर्वसित गावात तहसील कार्यालयाने अधिकारी- कर्मचारी जाऊन योजनांचा लाभ देणार असल्याचे तहसीलदार घुगे यांनी सांगितले.