प्रशासन गुंतले निवडणुकीच्या कामात; वाळूची अवैध वाहतूक जोरात!

शासनाच्या खात्यात जमा होणाऱ्या महसुलास चुना लागत असून, वाळूची अवैध वाहतूक आणि विक्रीच्या गोरखधंद्यातून वाळू माफियांची चांगलीच चांदी होत आहे.

- संतोष येलकर 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत महसूल प्रशासन निवडणुकीच्या कामात गुंतल्याची संधी साधून जिल्ह्यात वाळूची अवैध वाहतूक जोरात सुरू आहे. त्यामुळे वाळूच्या स्वामीत्वधन शुल्कापोटी (रॉयल्टी) शासनाच्या खात्यात जमा होणाऱ्या महसुलास चुना लागत असून, वाळूची अवैध वाहतूक आणि विक्रीच्या गोरखधंद्यातून वाळू माफियांची चांगलीच चांदी होत आहे.
जिल्ह्यात गतवर्षी ११ वाळू घाटांचा लिलाव करण्यात आला होता. या लिलावाची मुदत गत ३० सप्टेंबरला संपली असून, यावर्षी जिल्ह्यात ६० वाळू घाटांचा लिलाव प्रस्तावित असून, लिलाव प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे. सध्या विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असून, महसूल प्रशासन निवडणुकीच्या कामात गुंतले आहे. महसूल विभागाचे अधिकारी -कर्मचारी आणि तालुकास्तरावरील भरारी पथके निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याची संधी साधून, जिल्ह्यातील वाळू घाटांमधून वाळूची अवैध वाहतूक जोरात सुरू आहे. वाळू घाटांचा लिलाव झालेला नसताना वाळूचे अवैध उत्खनन आणि अवैध वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याने, वाळूच्या स्वामीत्वधन शुल्कापोटी शासनाच्या खात्यात जमा होणाºया महसुलास चुना लागत आहे, तर दुसरीकडे वाळूची अवैध वाहतूक आणि विक्रीच्या गोरखधंद्यातून वाळू माफियांची मात्र चांगलीच चांदी होत आहे.


पथकांचा तपासणीकडे कानाडोळा!
जिल्ह्यात वाळू घाटांचा लिलाव झाला नसताना, वाळू घाटांमधून मात्र वाळूची अवैध वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या कामात गुंतलेल्या महसूल विभागाच्या तालुकास्तरावरील भरारी पथकांकडून वाळूची अवैध वाहतूक करणाºया वाहनांच्या तपासणीकडे कानाडोळा करण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात वाळूची अवैध वाहतूक जोरात सुरू आहे.

मान्सून पश्चात वाळू घाटांचे सर्वेक्षण रखडले!
जिल्ह्यातील नदी-नाल्यांमध्ये पाणी असल्याने, जिल्ह्यात मान्सून पश्चात वाळू घाटांचे सर्वेक्षण रखडले आहे. त्यामुळे यावर्षी लिलाव करण्यासाठी जिल्ह्यातील वाळू घाटांची संख्या अद्याप निश्चित करण्यात आली नाही; यावर्षी जिल्ह्यात ५८ ते ६० वाळू घाटांचा लिलाव होण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यात गतवर्षी करण्यात आलेल्या वाळू घाटांच्या लिलावाची मुदत गत ३० सप्टेंबरला संपली असून, यावर्षी जिल्ह्यातील वाळू घाटांचा लिलाव होणे बाकी आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात होत असलेली वाळूची वाहतूक अवैध आहे. वाळू घाटांचे मान्सून पश्चात सर्वेक्षण पूर्ण केल्यानंतर जिल्ह्यातील वाळू घाटांचा लिलाव करण्यात येणार आहे.
-डॉ.अतुल दोड, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी.