43,000 teachers deprived of salary! | २0 टक्के अनुदान घोषित शाळांमधील ४३ हजार शिक्षक वेतनापासून वंचित!

२0 टक्के अनुदान घोषित शाळांमधील ४३ हजार शिक्षक वेतनापासून वंचित!

अकोला : राज्य शासनाने शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील २0 टक्के अनुदान घोषित केले होते. त्यानुसार निधीही उपलब्ध करून दिला; परंतु अद्यापही घोषित शाळांमधील शिक्षकांना वेतन देण्यात आले नाही. शिक्षक वेतनापासून वंचित आहेत. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शिक्षकांवर दुहेरी संकट ओढवले आहे. एवढेच नाही तर अघोषित शाळांमधील १६ हजारावर शिक्षकांनाही वेतन नसल्यामुळे त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची उपासमार होत आहे.
संचारबंदीमुळे नियमित वेतन मिळण्याऱ्या कर्मचाऱ्यांशिवाय ज्यांना वेतन मिळत नाही असे विनावेतन काम करणारे राज्यातील हजारो शिक्षक अडचणीत आले आहेत. २00९ मध्ये माध्यमिक विभागाचा कायम शब्द काढण्यात आला व त्यांना २0१६ पासून २0 टक्के अनुदानाची तरतूद करण्यात आली. माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाचा कायम शब्द शिक्षक महासंघ व विज्युक्टाच्या परीक्षा बहिष्कार आंदोलनादरम्यान २६ फेब्रुवारी २0१0 ला काढण्यात आला; मात्र वेतन अधिक अनुदानाची शासनाने तरतूद केली नाही. यासंदर्भात शिक्षक संघटनांनी अनेकदा आंदोलने केली. गत १0 ते १५ वर्षांपासून विनावेतन काम करणारे प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील ४३ हजार ११२ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी एकूण ४ हजार ६२३ शाळांवर काम करीत आहेत. अखेर शासनाने ही मागणी मंजूर करीत घोषित शाळांना २0 टक्के अनुदान देण्याचे निश्चित केले. उच्च माध्यमिकसाठी १0७ कोटी आणि प्राथमिक व माध्यमिक विभागासाठी रुपयांच्या निधीची तरतूदही केली; मात्र शासनाने शिक्षकांना वेतन देण्याचे आदेशच काढले नाहीत. त्यामुळे विनावेतन काम करणारे घोषित शाळांमधील ४३ हजार आणि अघोषित शाळांमधील १६ हजार शिक्षक वेतनापासून वंचित राहिले आहेत. सध्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सर्वत्र संचारबंदी आहे. अशा परिस्थितीत वेतन नाही. दुसरा कोणता उद्योग नाही. त्यामुळे विनावेतन काम करणाºया शिक्षकांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागविणे कठीण झाले आहे. अशा संकटामुळे राज्य शासनाने शिक्षकांना मंजूर वेतन व अनुदान तातडीने देण्याची मागणी होत आहे.


पात्र विनाअनुदानितला १ एपिल २0१९ पासून पहिला टप्पा वेतन अनुदान लागू करण्याचा लेखी करार तत्कालीन शासनाने संघटनेच्या बैठकीत घेतला होता. पुन्हा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. नव्या शासनाने २0 टक्के अनुदान जाहीर केले; परंतु वेतन देण्याचे निर्देश दिले नाहीत. शासनाने शिक्षकांना वेतन द्यावे. याबाबत शिक्षणमंत्र्यांसोबत चर्चा झाली असता, त्यांनी संचारबंदीनंतर निर्देश देण्याचे सांगितले.
-प्रा. डॉ.अविनाश बोर्डे, प्रांताध्यक्ष, विज्युक्टा

 

Web Title: 43,000 teachers deprived of salary!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.