२६ कोटीचे नियोजन; आता प्रशासनाची तिसरी यादी

२६ कोटींच्या अनुदानातून सर्वसमावेशक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा अकोला महापालिकेचा मानस

अकोला: शहरात मूलभूत विकास कामांसाठी शासनाकडून प्राप्त २६ कोटींच्या अनुदानातून सर्वसमावेशक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा महापालिकेचा मानस आहे. त्यानुषंगाने प्रशासनाने विकास कामांची यादी तयार करण्याचे काम हाती घेतले असून, ही यादी मंजुरीसाठी सभागृहात मांडल्या जाईल. यापूर्वी महापौर व उपमहापौरांनी तयार केलेल्या ६५0 प्रस्तावांच्या यादीनंतर प्रशासनाकडून तिसरी यादी तयार होत असल्यामुळे यावर विकासाच्या मुद्यापेक्षा राजकारण जास्त होण्याची चिन्हं तूर्तास दिसत आहेत. महापालिका हद्दीत मूलभूत सोई-सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्याच्या नगर विकास विभागाने २0 मार्च २0१३ रोजी अकोला मनपासाठी ८ कोटी तसेच ६ एप्रिल रोजी २0 कोटी असे एकूण २८ कोटी अनुदान मंजूर केले. या निधीतून नागरिकांच्या प्राथमिक गरजा लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक विकास कामे अपेक्षित आहेत. यापूर्वी सत्तापक्षाने २८ कोटींच्या अनुदानातून २ कोटी रुपये घनकचरा व्यवस्थापन करणार्‍या कंत्राटदाराला देण्याचा ठराव मंजूर केला होता. उर्वरित २६ कोटींचे नियोजन करताना त्यामध्ये सर्वसमावेशक विकास कामांचा अंतर्भाव अपेक्षित होता; परंतु तसे न करता सत्तापक्षाने स्वमर्जीने निधी वाटपाचा निर्णय घेत प्रस्ताव तयार केले. यामध्ये विरोधी पक्ष भाजपमधील नगरसेवकांच्या वाटेला केवळ ५ लाखांची कामे देण्याच्या मुद्यावरून प्रचंड कल्लोळ निर्माण झाला होता. विशेष म्हणजे निधी वाटपाच्या मुद्यावर खुद्द सत्तापक्षातच दुफळी निर्माण झाली. त्यामधूनच महापौर ज्योत्स्ना गवई व उपमहापौर रफिक सिद्दीकी यांनी स्वत:च्या दोन वेगवेगळ्य़ा याद्या तयार केल्या. दोन्ही याद्यांमिळून सुमारे ६५0 प्रस्ताव असल्याची माहिती आहे. यापैकी एकाही यादीला आजवर सभागृहाची मंजुरी मिळाली नाही, हे येथे उल्लेखनीय. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपताच २६ कोटींच्या विकास कामांच्या यादीला सभागृहात सादर केल्या जाईल. या निधीतून विकास कामेच होतील, असे तूर्तास दिसत असले तरी सत्तापक्षाने तयार केलेल्या याद्यांमध्ये एकाच कामांचा दोनदा समावेश असल्याची माहिती आहे. यामुळे निधी कमी अन् कामे जास्त,अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ही तफावत टाळण्यासाठी मनपा आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी सत्तापक्षाच्या दोन्ही याद्यांचे विस्तृत वर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामधूनच तिसरी यादी तयार करून ती मंजुरीसाठी सभागृहापुढे मांडल्या जाईल.