- सदानंद सिरसाटअकोला : कीटकनाशकाच्या फवारणीतून विषबाधा झाल्याच्या घटनांमध्ये वाढच होत असून, गेल्या दोन महिन्यांत तब्बल ९९ जणांना विषबाधा झाली, त्यापैकी एकाचा मृत्यू, तर गंभीर असलेल्या १३ जणांवर ३१ आॅगस्टपर्यंतच्या काळात उपचार सुरू असल्याचा अहवाल शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने कृषी विभागाला दिला आहे. हंगाम सुरू झाल्यापासून १२१ जणांना फवारणीतून विषबाधा झाल्याची माहिती आहे.गेल्यावर्षीच्या संपूर्ण खरीप हंगामात अकोला जिल्ह्यात १०४ शेतकरी, शेतमजुरांना विषबाधा झाली होती. तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील मृत्यूच्या संख्येमुळे शासनही हादरले. तोच प्रकार यावर्षीही मोठ्या प्रमाणात घडत असल्याचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अहवालातून पुढे येत आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी राज्यात कीटकनाशकांची हाताळणी विषबाधा आणि शेकडो मृत्यूच्या घटनांची पडताळणी उत्तर प्रदेशातील फरिदाबाद येथील केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ व नोंदणी समितीने केली. त्यामध्ये अनेक धक्कादायक बाबी उजेडात आल्या होत्या.ऊस पिकासाठी शिफारस केलेले कीटकनाशके, ज्या भागात ते पीक घेतले जात नाही, तेथेही पुरवठा करण्यात आले. त्या कीटकनाशकांची शिफारस केलेल्या पिकांचा पेरा नसताना इतर पिकांसाठी त्याचा वापर केल्याने शेतकरी आणि मजुरांना विषबाधा झाल्याचे मंडळाच्या निदर्शनास आले. यापुढे असे प्रकार घडल्यास कारवाईसाठी जबाबदारी निश्चित करण्याचा इशारा मंडळाने राज्याच्या कृषी विभागाला दिला. आता अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अहवालानुसार जुलै, आॅगस्ट या दोन महिन्यात तब्बल ९९ जणांना विषबाधा झाल्याची प्रकरणे पुढे आली. त्यापैकी आॅगस्टमध्ये ७७ शेतकरी, मजुरांना झालेल्या विषबाधेच्या घटनांमध्ये एकाचा मृत्यूही झाला आहे. १३ जणांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांच्यावर अद्यापही उपचार सुरू आहेत. जुलै- २१, आॅगस्ट- ७७, त्यापूर्वीच्या मिळून १२१ विषबाधेच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे आता कुणावर कारवाई निश्चित होते, हे लवकरच पुढे येणार आहे.
कंपनी-कृषी अधिकारीही जबाबदारउत्पादक कंपन्यांनी कीटकनाशकांचा पुरवठा करताना त्या भागातील पीक पद्धती, त्या पिकांसाठी केंद्रीय कीटकनाशके मंडळ व नोंदणी समिती, फरिदाबाद यांनी शिफारस आणि मंजुरी दिलेल्या कीटकनाशकांचाच पुरवठा करावा, असे निर्देश देण्यात आले. पीकनिहाय शिफारस असलेले कीटकनाशक एखाद्या भागात ते पीक नसताना पुरवठा केल्यास कारवाई केली जाणार आहे. कीटकनाशकांची साठवणूक, वितरण, विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास कृषी विभागाचे सर्व संबंधित अधिकारी आणि कंपनीवरही कारवाईचा इशारा देण्यात आला होता.