मंत्र्यांच्या दबावामुळे चढ्या दराच्या निविदा मंजूर, राहुरी कृषी विद्यापीठातील प्रकार; भाजप सरकारच्या काळातील निर्णय

तत्कालीन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार विद्यापीठात कार्यक्रमास आले असता त्यांनी मूलभूत बांधकामांसाठी १०१ कोटी व संशोधन आस्थापनांच्या बळकटीकरणासाठी ५० कोटी असे एकूण १५१ कोटी रुपये मंजूर केले. यातून ८५ कोटी रुपये खर्च करुन राहुरी, धुळे, पुणे, कोल्हापूर येथे विद्यापीठाच्या आस्थापनांमध्ये मुलींची पाच वसतिगृहे व तीन सभागृह बांधण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या.

सुधीर लंके

अहमदनगर : मागील भाजप सरकारच्या काळात कृषी मंत्री कार्यालयाच्या दबावामुळे राहुरी कृषी विद्यापीठाने ८५ कोटी रुपयांच्या बांधकामात चढ्या दराने निविदा मंजूर केल्या आहेत. तत्कालीन मंत्र्यांच्या दबावामुळे विद्यापीठाने यासाठी निविदांचे नियमही बदलले असून कुलसचिवांनी लेखी पत्रातच हे सर्व नमूद केले आहे.
राहुरी विद्यापीठास २०१८ मध्ये पन्नास वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त तत्कालीन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार विद्यापीठात कार्यक्रमास आले असता त्यांनी मूलभूत बांधकामांसाठी १०१ कोटी व संशोधन आस्थापनांच्या बळकटीकरणासाठी ५० कोटी असे एकूण १५१ कोटी रुपये मंजूर केले. यातून ८५ कोटी रुपये खर्च करुन राहुरी, धुळे, पुणे, कोल्हापूर येथे विद्यापीठाच्या आस्थापनांमध्ये मुलींची पाच वसतिगृहे व तीन सभागृह बांधण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या.

मात्र, या आठ कामांसाठी १५ टक्के वाढीव दराने आलेल्या निविदा विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेच्या बांधकाम उपसमितीने मंजूर केल्या. वाढीव दराच्या निविदा वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशानेच मंजूर करण्याची तरतूद आहे. मात्र, विद्यापीठाने त्या आपल्याच स्तरावर मंजूर केल्या. त्यासाठी मंत्र्यांच्या कार्यालयातून आलेल्या तोंडी आदेशावरुन सुधारित अर्हता निकष लागू करण्यात आले, असे विद्यापीठानेच आपल्या पत्रात म्हटले आहे. या घोटाळ्याबाबत थेट राज्यपालांकडे तक्रार झाल्यानंतर विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनी गत जानेवारीमध्ये या निविदांच्या कार्यारंभ आदेशांना स्थगिती दिली आहे. ठाकरे सरकारने या प्रकरणाची अद्याप सविस्तर चौकशी केलेली नाही. सध्याही मंत्रालयातून या निविदांवरील स्थगिती उठविण्यासाठी दबाव येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पूर्वीच्या कुलसचिवांनी आदेश काढून ही कामे थांबवलेली आहेत. त्यानंतर दर कमी करुन अंदाजपत्रकीय रकमेप्रमाणे कामे करण्यास जुने ठेकेदार तयार झाले आहेत. मात्र, कुलगुरुंनी ही कामे पुन्हा सुरु करण्यास अद्याप मान्यता दिलेली नाही. - मोहन वाघ, कुलसचिव, राहुरी कृषी विद्यापीठ

विद्यापीठाचा आरोप चुकीचा : खोत
तत्कालीन कृषिराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत म्हणाले, मंत्र्यांनी निविदा मंजुरीसाठी तोंडी आदेश दिले हे विद्यापीठाचे म्हणणे चुकीचे आहे. असे तोंडी आदेश दिले असतील तर विद्यापीठाने त्याचवेळी लेखी हरकत का घेतली नाही? कुलसचिवांनी चुकीचा आरोप केल्याने आपण यासंदर्भात कारवाईची मागणीही केलेली आहे. तत्कालीन कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांच्याशी संपर्क झाला नाही.