अहमदनगर जिल्हा बँकेची एसआयटी मार्फत चौकशी करा; अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाकडेही तक्रार करणार

अहमदनगर : जिल्हा सहकारी बँकेच्या प्रशासनाने नोकर भरतीत प्रचंड मनमानी केली आहे. मात्र, सहकार विभागाच्या अधिका-यांनी बँकेला पाठीशी घातले आहे. त्यामुळे ‘एसआयटी’ मार्फत बँकेतील या घोटाळ्याची चौकशी करावी, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडने सहकार आयुक्तांकडे केली आहे. वंचित बहुजन आघाडीने  बँकेची अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याचे सांगितले. 
जिल्हा बँकेने २०१७ मध्ये ४६५ जागांच्या भरतीसाठी प्रक्रिया सुरु केली होती. या भरतीतील अनियमिततेवर ‘लोकमत’ने वारंवार प्रकाश टाकला आहे. भरतीबाबत तर आक्षेप आहेतच. मात्र, गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील विशाल बहिरम हा आदिवासी युवक ज्युनिअर आॅफिसर पदासाठी अनुसूचित जमाती प्रकल्पग्रस्त संवर्गात गुणवत्ता यादीत प्रथम आला होता. मात्र, बँकेने त्याला नियुक्तीपत्रच पाठविले नाही. आम्ही या उमेदवाराला साध्या टपालाने नियुक्तीपत्र पाठविले असे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावसाहेब वर्पे यांचे म्हणणे आहे. ज्याची काहीही पोहोच बँकेकडे नाही. 
त्यामुळे बहिरम हा गुणवत्ता यादीत येऊनही त्याला नियुक्ती मिळालेली नाही. त्याच्या जागेवर कुणाला नियुक्ती दिली याचे काहीही स्पष्टीकरण बँक प्रशासन करत नाही. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष टिळक भोस यांनी सहकार आयुक्तांकडे तक्रार केली असून या सर्वच घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. बँकेच्या भरतीत प्रोबेशनरी प्रथम श्रेणी अधिकारी पदावर निवड झालेला एक उमेदवार सेवेत हजर होत नसतानाही त्याला हजर  होण्यासाठी तब्बल दहा महिन्याची विशेष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बँकेच्या संचालक मंडळाने गत २० मार्चच्या बैठकीत घेतला 
आहे. याबाबतही चौकशीची मागणी भोस यांनी केली आहे. बँक भरतीची जी फेरचौकशी झाली. त्या फेरचौकशीत सहकार विभागाने भरतीच्या संशयास्पद उत्तरपत्रिका सरकारी ऐवजी खासगी एजन्सीकडून तपासून घेतल्या याबाबतही त्यांनी यापूर्वीच तक्रार नोंदवलेली आहे. 
संचालकांविरोधात तक्रार करणार 
अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारावर अन्याय करणे हा गुन्हा आहे. विशाल भैरम याला बँकेने नियुक्ती का दिली नाही? बँकेने साध्या टपालाने नियुक्ती पत्रे का पाठवली? असा किती उमेदवारांवर अन्याय केला गेला आहे? याबाबत वंचित बहुजन आघाडी बँकेच्या संचालकांविरोधात अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याचे आघाडीचे माजी जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. अरुण जाधव यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. 
ही तर जिल्ह्याची नामुष्की 
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळात शिक्षित व दिग्गज मंडळी असताना एवढ्या गंभीर चुका होत असतील तर ही आपल्या जिल्ह्याची मोठी नामुष्की आहे. सभासदांनी लोकशाही मार्गाने निवडून दिलेले संचालक मंडळ नेमके काय करत आहे? भरती प्रक्रियेत एका आदिवासी उमेदवारावर अन्याय केला जातो हे दुर्दैव आहे. माध्यमे जागल्याची भूमिका बजावत असल्याने बँकेचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. या आदिवासी उमेदवाराने कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे. बँकेच्या कारभाराची व सर्व आरोपांची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत चौकशी होणे आवश्यक आहे, असे अ‍ॅड. सुरेश लगड यांनी सांगितले.