जिल्हा बँक भरती प्रकरण : प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची मिळेना माहिती

जिल्हा बँकेच्या प्रशासनाने नोकर भरतीची नियुक्तीपत्रे उमेदवारांना साध्या टपालाने का पाठवली? तसेच प्रतीक्षा यादीतील किती उमेदवारांंना बँकेने नियुक्ती दिली? असे प्रश्न भरतीबाबत उपस्थित झाले आहेत. बँकेच्या संचालक मंडळाची शुक्रवारी बैठक होत असून यामध्ये या प्रश्नांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. 

अहमदनगर : जिल्हा बँकेच्या प्रशासनाने नोकर भरतीची नियुक्तीपत्रे उमेदवारांना साध्या टपालाने का पाठवली? तसेच प्रतीक्षा यादीतील किती उमेदवारांंना बँकेने नियुक्ती दिली? असे प्रश्न भरतीबाबत उपस्थित झाले आहेत. बँकेच्या संचालक मंडळाची शुक्रवारी बैठक होत असून यामध्ये या प्रश्नांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. 
जिल्हा बँकेच्या नोकरभरतीतील गैरप्रकार ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम उघडकीस आणले होते. ‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर ४६५ जागांच्या या भरतीची चौकशी होऊन भरती रद्द करण्यात आली. कालांतराने न्यायालयीन निर्णयाचा आधार घेत उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली तर ६४ उमेदवारांच्या भरती प्रक्रियेची फेरचौकशी झाली. मात्र, हा फेरचौकशी अहवालही संशयास्पद असल्याची वृत्तमालिका ‘लोकमत’ने प्रकाशित केल्यानंतर भरतीची पुन्हा चौकशी करण्याचा आदेश सहकार आयुक्तांनी दिला आहे. 
यामुळे बँकेच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. बँक प्रशासनाने या भरतीची माहिती संचालक मंडळापासून देखील दडवली असल्याचे संचालकांचे म्हणणे आहे. उमेदवारांंना बँकेने साध्या टपालाने नियुक्तीपत्रे पाठवली. यातील काही नियुक्तीपत्रे उमेदवारांना मिळालीच नाहीत अशी तक्रार ‘लोकमत’ला प्राप्त झाली आहे. या पदांवर नंतर कुणाची नियुक्ती करण्यात आली? प्रतीक्षा यादीतील किती उमेदवारांना नियुक्ती मिळाली? त्यात गुणवत्ता यादीतील ज्येष्ठता जपली गेली आहे का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत. या भरतीनंतर बँकेत किती उमेदवारांना नियुक्त्या मिळाल्या व त्यांची गुणवत्ता काय? हा तपशील काही उमेदवारांनी बँकेकडे मागितला होता. मात्र, बँकेकडून तो देण्यात आलेला नाही. लिपिक पदावर हजर झालेल्या काही उमेदवारांचे राजीनामे घेऊन त्यांना ज्युनिअर आॅफिसर पदावर नियुक्ती देण्यात आली, अशीही चर्चा आहे. असे राजीनामे घेतले असतील तर त्यासाठी कोणते धोरण होते, असाही प्रश्न आहे.  
मुख्य कार्यकारी अधिका-यांवर कारवाई होणार ? 
बँकेच्या भरतीबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी झाल्यानंतरही संचालक मंडळाने काहीच भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावसाहेब वर्पे यांच्यावर कारवाई करा असा सहकार विभागाचा आदेश असताना तो मोडीत काढत संचालक मंडळाने त्यांना मुदतवाढ दिली. या मुदतवाढीला कायदेशीर सल्लागारांनी परवानगी दिली नसतानाही संचालक मंडळाने हा निर्णय घेतला. बँकेच्या संचालक मंडळाची शुक्रवारी बैठक होत आहे. या बैठकीत वर्पे यांच्यावरील आक्षेपांबाबत चर्चा होणार का? याची प्रतीक्षा आहे. 
अण्णांच्या पत्रालाही वाटाण्याच्या अक्षता 
जिल्हा बँकेच्या भरतीबाबत अण्णा हजारे यांनी लेखी स्वरुपात आक्षेप उपस्थित केले होते. मात्र, सहकार विभागाचे अधिकारी दिगंबर हौसारे यांच्या नेतृत्वाखालील फेरचौकशी समितीने हजारे यांच्या मुद्यांकडेही दुर्लक्ष केले आहे. फेरचौकशी अहवालावर हजारे यांनी आपली भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही. त्यांची या भरतीबाबत आता काय भूमिका आहे याची उत्सुकता आहे. 
नोकरभरतीबाबत संचालक अंधारात ; पानसरे यांचा आक्षेप 
बँकेच्या नोकरभरतीबाबत ‘लोकमत’ने उपस्थित केलेले प्रश्न योग्य असून या भरतीबाबत संचालक मंडळही अंधारात असल्याची प्रतिक्रिया दत्ता पानसरे यांनी ‘लोकमत’ ला दिली.  ते म्हणाले, मी या भरतीबाबत लेखी तक्रार केलेली आहे. भरतीत गडबडी झालेल्या आहेत. दोन चार संचालकांनीच सर्व निर्णय घेतले आहेत. प्रशासकीय अधिका-यांनीही मनमानी केली आहे. बँकेतील कामे देखील ठराविक एजन्सीजला दिली जातात. एजन्सी नियुक्त करण्याबाबत पारदर्शीपणा नाही. सहकार सभागृहाच्या बांधकामात देखील गडबडी आहेत. मी या प्रश्नांबाबत संचालक मंडळाच्या बैठकीत अनेकदा भांडलो. मात्र, या गंभीर बाबी दडपून नेण्याचे काम सुरु आहे, असे पानसरे म्हणाले. 
केवळ ‘लोकमत’चा पाठपुरावा
जिल्हा बँकेच्या भरतीसाठी ‘नायबर’ या संस्थेला काम देण्यात आले तेव्हापासून ‘लोकमत’ने या भरतीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. मध्यंतरी अनेक संघटना, व्यक्तींनी भरतीबाबत तक्रारी केल्या. मात्र, नंतर याबाबत अनेकांनी मौन बाळगणे पसंत केले आहे. ‘लोकमत’ने मात्र सातत्याने याचा पाठपुरावा सुरु ठेवला आहे.