रविवारी या दोघांनाही न्यायालयात हजर केले असता त्यांना न्यायालयाने एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली.
या सर्व घडत असलेल्या घडामोडी पाहता लॉकडाऊनच्या काळातही असे करण्याचे धाडस करण्याचा कोण करत आहे. त्याला राजकीय किंवा प्रशासनाचा की दोघांचाही वरदहस्त आहे, ते शोधण्याची गरज आहे.
बुधवारी दुपारी चार ट्रक ४३० क्विंटल रेशनिंगचा तांदूळ आणि गहू घेऊन निघाले होते. लॉकडाऊनमुळे नाकाबंदी सुरू असल्याने या चार ट्रक पोलिसांच्या हाती लागले. या चारही वाहनांना रेशनिंग माल वाहतुकीचा परवाना नसल्याची बाब समोर येत आहे.
त्यातच हा सर्व माल ज्याच्या ताब्यात असतो त्याची सही माल ताब्यात दिल्याच्या पावतीवर नाहीत. त्याच बरोबर या पावतीवर चालकाचे नाव नाही की तारीखसुद्धा नाही. पोलिसांनी हे ट्रक पकडल्याने ही गोष्ट समोर आली, असे वाटते. याचा अर्थ हा प्रकार मागील काही महिन्यांपासून किंवा वर्षापासून सुरू असण्याची शक्यता आहे. याही पुढची समोर आलेली बाब म्हणजे पोलिसांनी हा सर्व माल जेव्हा शनिवारी शासकीय गोदामात उतरवून घेतला तेव्हा एकूण माल बरोबर असला तरी प्रत्येक गाडीत असणारा माल आणि प्रत्यक्ष पावतीवर असलेला माल यात तफावत असल्याची माहिती तपास अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक नितीन खैरनार यांना आढळून आली.
..............
सखोल चौकशीची गरज
गोरगरीब आदिवासींना त्यांच्या हक्काचे रेशनिंग खरोखर मिळते की नाही. तालुक्याच्या इतर भागात हे धान्य पोहचते की नाही, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासाठी पुरवठा विभागाने वरिष्ठ पातळीवरून पथक पाठवून याची चौकशी करणे गरजेचे आहे. उघड झालेले प्रकरण केव्हापासून सुरू आहे, हे शोधण्यासाठी जेव्हापासून हा ठेका घेण्यात आला, याची सविस्तर चौकशी झाल्यास इतर काही बाबी समोर येण्याची शक्यता आहे.