पाणीवापर संस्था जाणार न्यायालयात

राहुरी : मुळा धरणातील उजव्या कालव्याचे एक सप्तांश हक्काचे पाणी शेतीसाठी मिळावे या मागणीसाठी २८ पाणीवापर संस्थांनी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुळा डावा कालव्यांतर्गत गुरूप्रसाद कालवास्तरीय पाणी वापर संस्थेच्या बैठकीत सोमवारी हा निर्णय घेण्यात आला. राहुरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अरूण तनपुरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत २८ पाणी वापर संस्थांनी न्यायालयीन लढाई लढण्याचा एकमुखी निर्णय घेतला़संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप इंगळे यांंनी प्रास्ताविकात सांगितले की, डाव्या कालव्यासाठी ३५०० दलघफू पाणीसाठा राखीव असताना ऐन दुष्काळाच्या कालावधीत शेतकऱ्यांना पाणी मिळाले नाही़ त्यामुळे शेतातील खरिपाची उभी पिके जळून गेली़ सन २००५ मध्ये शासनाने पाणी वापर सहकारी संस्थांच्या स्थापनेला परवानगी दिली़ मात्र, आता शेतीसाठी पाणी नाही असे सांगत शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचे इंगळे यांनी सांगितले़मुळा डाव्या कालव्याखालील शेतकऱ्यांवर वारंवार अन्याय करण्यात आल्याचा आरोप पाणी वापर संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला़ पाण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेकदा रस्त्यावर उतरावे लागले़ मात्र त्यांना न्याय मिळाला नाही़ नियमाप्रमाणे हक्काचे पाणी मिळण्यासाठी न्यायालयीन लढाई करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला़ यावेळी झालेल्या चर्चेत जिल्हा परिषदेचे सदस्य सुरेश करपे, राहुरी तालुका दूध संघाचे अध्यक्ष तानाजीराव धसाळ, डॉ़ दत्तात्रय वने, बाळासाहेब खुळे यांनी भाग घेतला़ बैठकीत सचिवपदी पागिरे यांची, तर सहसचिवपदी दत्तोबा वने यांची सर्वानुमते निवड करण्यात आली़ सरपंच ज्ञानेश्वर खुळे, शिवाजी थोरात, बाळासाहेब मुसमाडे, राजेंद्र वराळे, सोमनाथ पवार, भाऊसाहेब गाडे, किशोर दौंड, पोपट पोटे, किशोर गोपाळे, मच्छिंद्र तनपुरे आदी उपस्थित होते़ (तालुका प्रतिनिधी)