कुपोषणमुक्तीच्या उंबरठ्यावर!

अहमदनगर : जिल्हा परिषदेच्या महिला बालकल्याण विभाग आणि आरोग्य विभागाच्या प्रयत्नामुळे जिल्ह्यातील कुपोषण मुक्तीचा आलेख वाढत आहे. सद्यस्थितीत जिल्हा ९४ टक्के कुपोषण मुक्त झाला असून लोकसहभागातून जिल्ह्यात ८३ कोटी रुपयांची कामे झाली आहेत. जिल्ह्यात तीव्र कमी वजनाची २ हजार ८४९ बालके असून त्यांच्या वर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलेले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाने शाश्वत कुपोषणमुक्तीसाठी १५ कलमी किलबिल प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. साधारण दोन महिन्यापासून हा प्रकल्प राबविण्यात येत असून त्यात होम बेस सीडीसी, डिजीटल अंगणवाडी, गोपाल पंगत, मोबाईल अंगणवाडी, कुपोषण निर्मूलनाची गुढी, आईसी आणि प्री- अंगणवाडी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनांचा यश येत असल्याचे दिसून येत आहे. (प्रतिनिधी)
जिल्हा परिषदेच्या आकडेवारीनुसार आॅक्टोबर २०११ मध्ये ८८.३९ टक्के सर्वसाधारण श्रेणीतील, १०.३९ टक्के मध्यम वजनाची आणि तीव्र कमी वजनाची १.२३ टक्के बालके होती. त्याचे प्रमाण आॅक्टोबर २०१२ मध्ये साधारण वजनाची ९३.२२ टक्के, मध्यम वजनाची ५.९५ आणि तीव्र कमी वजनाची ०.८३ टक्के बालके होती. त्याचे प्रमाण आॅगस्ट २०१४ मध्ये ९४ टक्के, मध्यम वजनाची ४.७४ आणि तीव्र कमी वजनाची ०.७९ टक्के बालके आहेत.
जिल्ह्यातील किशोरवयीन मुलींमध्ये आढळलेले रक्ताक्षयाचे प्रमाण ५२ टक्क्यांहून २६ टक्के पर्यंत खाली आणण्यात महिला बालकल्याण विभागाने यश मिळविलेले आहे. नवविवाहीतांचे समुपदेशन, मोहर प्रकल्प, सक्षम माता सभा यांच्या माध्यमातून जन्मता कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण २० टक्क्यांहून १० टक्क्यापर्यंत खाली आणण्यात यश मिळविले आहे.जिल्ह्यात शून्य ते सहा वर्षाच्या ३ लाख ६१ हजार बालकांचे वजन घेण्यात आलेले आहेत. जिल्ह्यात साधारण श्रेणीत ३ लाख ४१ हजार ४६५ बालके आहेत. मध्यम वजनाची १७ हजार १२९ बालके आहेत. तीव्र कमी वजनाची २ हजार ८४९ बालके आहेत.
जिल्ह्यातील मातांच्या सक्षमीकरण, माता सभा, गरोदर अवस्थेत कोणता आहार दिला जावा याची माहिती देण्यात आली. जिल्हा परिषदेने या कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रीत केल्याने हा फरक दिसत आहे. हिमोग्लोबीन तपासणीत ज्या महिलांचे एचबी कमी आढळले त्यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. याचा परिपाक हा आहे.
- अशोक पावडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,
महिला बालकल्याण