जिल्ह्यात तीनशे पाणंद रस्ते बंद

अहमदनगर : गाव नकाशाप्रमाणे अनेक रस्त्यांवर अतिक्रमण करण्यात आलेले असून पाणंद रस्ते, शिवार रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडे सध्या ३१६ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, ३१ मार्चपर्यंत हे रस्ते मोकळे करून देण्यात येणार आहेत.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सप्तपदी अभियानाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या तक्रारींवर कार्यवाही सुरू केली आहे. मामलेदार ॲक्टमध्ये शेताकडे जाणारा रस्ता अडविण्याचा मुद्दा होता. पाणंद रस्ते हे सामुदायिक रस्ते असून, अनेक ठिकाणी बंद करण्यात आले आहेत. याबाबतच्या तक्रारी सप्तपदी अभियानातून निकाली काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार स्तरावर कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

शेत पाणंद रस्ते हे प्रामुख्याने शेतीमधील कामाकरिता आवश्यक साधनांची ने-आण करण्याकरिता उपयोगात येतात. यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी आंतरमशागत, कापणी, मळणी यासारखी कामे यंत्रामार्फत करण्यात येतात. अशा यंत्रसामग्रीची वाहतूक करण्याकरिता पावसाळ्यातही शेत, पाणंद रस्ते सुयोग्य असणे काळाची गरज बनली आहे. या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र शासनाने २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी एक शासन निर्णय जाहीर केला आहे, तसेच महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय अन्वये ग्रामीण भागातील रस्त्यांची वर्गवारी केली आहे.

-----------

एका गावाहून दुसऱ्या गावास जाणारे रस्ते

ग्रामीण रस्ते व हद्दीचे ग्रामीण रस्ते गाव नकाशामध्ये दोन भरीव रेषाने दाखविलेले आहेत. या रस्त्यांची जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांकात समाविष्ट केलेली नाही. ग्रामीण गाडीमार्ग गाव नकाशात तूटक दुबार रेषेने दाखविले असून, अशा रस्त्यांची नोंदणी साडेसोळा ते एकवीस फूट आहे. पायमार्ग गाव नकाशामध्ये तुटक एका रेषेने दाखविले असल्यास अशा रस्त्यांची रुंदी सव्वाआठ फूट आहे. शेतावर जाण्याचे पायमार्ग व गाडीमार्ग हे रस्ते नकाशावर दाखविले नाहीत; परंतु वाद निर्माण झाल्यास अशा रस्त्यांबाबत निर्णय देण्याचे अधिकार कलम १४३ नुसार तहसीलदारांना दिलेले आहेत.

------

अशी होईल कार्यवाही

रस्ता अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तहसीलदार अतिक्रमण केलेल्या शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन रस्ता खुला करण्याचे सूचित करतील. हा विषय तंटामुक्त समितीमध्ये निर्णय होऊनही शेतकरी अतिक्रमण दूर करीत नसतील, तर महसूल नियमावलीचा अवलंब करून अतिक्रमणमुक्त करण्याची कार्यवाही करण्यात येते. या कामी मोजणी आवश्यक असल्यास शासकीय खर्चाने मोजणी केली जाते. मोजणीच्या ठिकाणी तात्काळ खुणा करण्यात येतात. त्यानुसार जेसीबी, पोकलेन यंत्राद्वारे चर खोदून किंवा भरावाचे काम सुरू असताना महसूल यंत्रणेकडील तलाठी किंवा तत्सम दर्जाचे अधिकारी उपस्थित राहण्याचाही आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला आहे. ज्या ठिकाणी अतिक्रमणधारक शेतकरी नियमानुसार कार्यवाहीस प्रतिसाद देत नाहीत अशा ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तात अतिक्रमण काढण्यात येणार आहे. या बंदोबस्तासाठी पोलीस यंत्रणेकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येत नाही.

--------

बंद पाणंद रस्त्यांच्या तक्रारी

अहमदनगर-८, कोपरगाव-२६, शेवगाव-१३, राहाता-३, पारनेर-९१, जामखेड-२३, राहुरी-२९. नेवासा-५, अकोले-१, श्रीरामपूर-३३, संगमनेर-२३, कर्जत-४६, पाथर्डी-८, श्रीगोंदा-७ (एकूण-३१६)

-------