घारगाव : केंद्र सरकारने धूरमुक्त अभियान राबवून ग्रामीण भागात उज्ज्वला गॅस योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील महिलांना गॅसचे वितरण केले आहे. मात्र, सद्यस्थितीत सिलिंडरची किंमत वाढल्यामुळे अनेक कुटुंबांनी सिलिंडर अडगळीत टाकून पुन्हा चूल पेटवल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. परिणामी धूरमुक्त अभियानाला खीळ बसली आहे.
कोरोनामुळे ग्रामीण जनता आर्थिक संकटांचा सामना करत असतानाच गॅसच्या भाववाढीमुळे सामान्य व दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचे कंबरडे मोडले आहे. गॅस खरेदी करणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याने ग्रामीण भागात पुन्हा चुलीचा धूर निघू लागला आहे.
पर्यावरण संतुलित ठेवण्यासाठी आणि झाडांची कत्तल थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारने उज्ज्वला गॅस योजना राबवली. गॅस गोरगरिबांना मोफत दिला. जनतेकडून झाडांची कत्तल होऊ नये आणि स्वयंपाकावेळी निघणाऱ्या धुरामुळे ग्रामीण भागातील भगिनींच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ नये म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला. परंतु, गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीमुळे ग्रामीण भागातील चुलीतून पुन्हा धूर निघणे सुरू झाले आहे. शासनाने महिलांचा सन्मान म्हणून उज्ज्वला गॅस महिलांना दिला. परंतु, गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ झाल्याने सिलिंडर ही घरात शोभेची वस्तू बनणार की काय? अशी स्थिती आहे. शासनाने गॅस सिलिंडरच्या किमती कमी करून सबसिडी खात्यावर वर्ग करावी, अशी मागणी सर्वसामान्यांकडून होत आहे.
....................
सबसिडी झाली गायब
पुर्वी गॅस सिलिंडर आणण्याचे भाडे पकडून ६०० रुपयांत मिळत होते. त्यानंतर त्याची सबसिडीसुद्धा बँक खात्यात जमा होत होती. परंतु , आता गॅस बुकिंग करूनसुद्धा सबसिडी गायब झाली आहे. सध्या गॅस सिलिंडर साठी ८०० ते ८५० रुपये मोजावे लागत आहेत, त्यामुळे ग्रामीण भागात महिलांचे बजेट बिघडले आहे.
...................
मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. पूर्वी आम्ही चुलीवर स्वयंपाक करत होतो. शासनाने उज्वला गॅस योजनेंतर्गत गॅस सिलिंडर दिला मात्र सिलिंडरचे भाव वाढल्याने तसेच कोरोनाच्या काळात आर्थिक स्थिती बिकट झाल्याने पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक सुरु केला आहे.
- अंजना जाधव, आंबी खालसा
..................
फोटो - ०६ गँस, ०६ अंजना जाधव
गॅस दरवाढीमुळे पुन्हा चुलीकडे वळालेली गृहिणी