छावण्यांसाठी चाऱ्याचा गावनिहाय अहवाल मागविला
By Admin | Updated: March 9, 2016 00:27 IST2016-03-09T00:18:08+5:302016-03-09T00:27:26+5:30
अहमदनगर : जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाचा अहवाल गुंडाळून ठेवत गावनिहाय चाऱ्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने मागविली आहे़ हा अहवाल तयार करण्यासाठी तहसीलदारांना आठ दिवसांची मुदत आहे़

छावण्यांसाठी चाऱ्याचा गावनिहाय अहवाल मागविला
अहमदनगर : जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाचा अहवाल गुंडाळून ठेवत गावनिहाय चाऱ्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने मागविली आहे़ हा अहवाल तयार करण्यासाठी तहसीलदारांना आठ दिवसांची मुदत आहे़ महसूल व पशुसंवर्धन विभागाच्या अहवालाचा तुलनात्मक अभ्यास करून जिल्ह्याच्या चाऱ्याचा अंतिम अहवाल तयार केला जाणार असून तो सरकारला पाठविला जाणार आहे़
जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाने रब्बीच्या हंगामातून २२ लाख २८ हजार ५०१ मेट्रीक टन चारा उपलब्ध होईल, तो येत्या एप्रिलपर्यंत पुरेल, असा अहवाल जिल्हा प्रशासनास सादर केला होता़ त्यावर जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला़ खरीप व रब्बी हंगाम वाया गेले़ मग जिल्ह्यात इतका चारा आला कुठून? असा सवाल उपस्थित करत फेरअहवालाची मागणी जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांच्याकडे मध्यंतरी केली होती़ चारा उपलब्ध नसताना चारा उपलब्ध आहे, असे चित्र कागदोपत्री रंगविले जात आहे, असा आरोप सदस्यांनी केला़ त्यामुळे चाऱ्याच्या आकडेवारीवरुन प्रशासन विरुद्ध लोकप्रतिनिधी, असा वाद निर्माण झाला आहे़ या वादावर जिल्हाधिकारी कवडे यांनी चाऱ्याच्या गावनिहाय नियोजनाचा उतारा काढला आहे़ तसे आदेश कवडे यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत़ तलाठी गावात किती क्षेत्रावर पेरणी झाली, हेक्टरी चाऱ्याचे सरासरी वजन, सरासरी पेंडीचे वजन, गुरांची संख्या, त्यांना लागणारा चारा, तो किती दिवस पुरेल, ही सर्व माहिती घेईल़ त्यामुळे कुठल्या गावात काय स्थिती आहे, याची माहिती समोर येईल़
जिल्ह्यात एकूण १६ लाख ३९ हजार ५८० जनावरे आहेत़ दुष्काळामुळे ही जनावरे जगविणे कठीण आहे़ जनावरांना पिण्यासाठी पाणी नाही़ काही तालुक्यात रब्बीचे पीक आले़ त्यामुळे चारा उपलब्ध झाला आहे़ पण, काही गावांत भीषण स्थिती आहे़ आवश्यक तिथेच चारा छावण्या सुरू करा, वस्तुस्थितीचा आढावा घेऊन छावण्या सुरू करा, अशी मागणी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींकडून पुढे येत आहे़ त्यामुळे जिल्ह्यातील वस्तुस्थितीचा अहवाल महसूल यंत्रणेकडून तयार करण्यात येणार आहे़ पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात येणार असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले़
(प्रतिनिधी)