याचिकाकर्त्यांच्यावतीने न्यायालयात अॅड. असीम सरोदे, अॅड. पूर्वा बोरा व अॅड. अजिंक्य उडाने हे बाजू मांडत आहेत. सरकार, राज्याचे अपंग आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग व आरोग्य मंत्रालय यांना याचिकेतून प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे.
अंधत्वासह जगणाऱ्यांना वावरायला सोपे जाईल, अशी व्यवस्था असणारे विशेष कोविड वॉर्ड तसेच जिल्हा सरकारी रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र अशा सर्व ठिकाणी वेगळ्या व आरक्षित बेडची व्यवस्था करावी. अंध व्यक्तींना
संजय गांधी योजनेतून मिळणारी १ हजार रुपये प्रतिमहिना मदत अपुरी आहे. त्यामुळे ही मदत ५ हजार रुपये करावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली.
----------------------
सरकारने आकडेवारी नाही
आतापर्यंत किती अंध व्यक्तींना कोरोनाची लागण झाली अथवा किती जणांचा मृत्यू झाला आहे, याची कोणतीही आकडेवारी सरकारकडे नाही. अपंग आयुक्तालयाने ही माहिती गोळा करणे आवश्यक आहेत. कोविड काळात अंधत्वासह जगणाऱ्या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान भरून न येणारे आहे, असे याचिकाकर्ते स्वागत थोरात व अजित कुलकर्णी यांनी सांगितले.
----------------------
अंध व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी शासनाने सकारात्मक पावले उचलावीत, सरकारची ही घटनात्मक जबाबदारी आहे. सरकारने दिव्यांगांना कुठल्याही आपत्तीत प्रतिष्ठा व सोयी-सुविधा देणे गरजेचे आहे.
ॲड. असिम सरोदे, याचिकाकर्त्यांचे वकील