बिगरशेतीसाठी शिर्डीकरांना प्रतिज्ञा

प्रमोद आहेर, शिर्डी
भ्रष्टाचार कमी करून कामात सुलभता आणण्यासाठी राज्य सरकारने विकास आराखडा मंजूर असलेल्या महापालिका व नगरपालिका हद्दीत रहिवास क्षेत्रात बिगरशेती (एऩ ए़) करण्याची अट रद्द केली असली तरी या सुविधेचा पूर्णपणे लाभ घेण्यासाठी शिर्डीकरांना किमान तीन वर्षे प्रतिक्षा करावी लागण्याची चिन्हे आहेत़
कालबाह्य झालेला विकास आराखडा व संपुष्टात आलेल्या रहिवास क्षेत्रामुळे शिर्डीकरांवर हा प्रसंग ओढावणार आहे़ १९९२ साली वीस वर्षांसाठी शिर्डीचा विकास आराखडा अस्तित्वात आला़ आराखड्याची मुदत संपूनही दोन वर्षे उलटली, बावीस वर्षात तीस टक्केही आरक्षणे विकसित होऊ शकली नाहीत़ दरम्यान, शिर्डी विकास प्राधिकरण अस्तित्वात आले़ विकास आराखडा बनवण्याची जबाबदारी प्राधिकरणावर आली़ मात्र, काम सुरू होण्यापूर्वीच प्राधिकरण रद्द झाले़अद्यापही या बाबत अधिसूचना निघाली नसल्याने नगररचना विभाग नगरपंचायतसाठी विकास आराखडा बनवू शकत नाही़आराखड्यावर काम सुरू केल्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण करुन शासनाकडे दाखल करण्यासाठी दोन व नंतर एक वर्ष मंजुरीसाठी लागते़त्यामुळे नवीन विकास आराखडा अस्तित्वात येण्यासाठी तीन वर्षे लागणार आहेत़ दरम्यान साईसमाधी शताब्दीसाठी आराखडा बनवण्यातही अडसर येणार आहे़
याशिवाय शिर्डीच्या सध्याच्या विकास आराखड्यात रहिवाससाठी ९़८३, तर वाणिज्य वापरासाठी केवळ १़४३ क्षेत्र निर्देशित केले आहे़ झपाट्याने शहरीकरण झालेल्या शिर्डीत ८०़११ टक्के क्षेत्र शेतीचे आहे़रहिवास व वाणिज्य क्षेत्र अल्प असल्याने शेतीत उपनगरे वसली आहेत़ गुंठेवारीही बंद झाली आहे़ आता शासनाच्या बिगरशेती बाबतच्या नवीन धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी विकास आराखडा व रहिवास क्षेत्राची गरज आहे़ त्यासाठी तातडीने नवीन विकास आराखडा करुन व त्यात मोठ्या प्रमाणावर रहिवास, वाणिज्य क्षेत्र वाढवण्याची गरज आहे़ त्यासाठी तीन वर्षे लागतील, तोपर्यंत शहराचा एलोझोन वाढवणे शक्य आहे़ एकूणच बिगरशेतीच्या नवीन नियमांचा लाभ मिळवण्यासाठी शिर्डीकरांना प्रतीक्षा अनिवार्य आहे़